बझाङ : भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन जिल्ला कमिटी बझाङ र अखिल नेपाल किसान महासंघ जिल्ला कमिटी बझाङले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि ठोस पहल गर्न माग गरेका छन् ।
बुधबार संयुक्त रूपमा बझाङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सत्यकुमारी जोशीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई पठाइएको ज्ञापनपत्रमा भूमिहीन र सुकुम्बासीको पहिचान, जग्गा वितरण र पुन : स्थापनाको काम तत्काल अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार भूमि समस्या समाधान आयोगले जिल्लामा प्रारम्भिक कार्य अघि बढाए पनि त्यसको कार्यान्वयन स्थगित भई समस्या झन जटिल बन्दै गएको छ । आयोग पुन : स्थापनाको जोडदार माग गर्दछौ ।’
आयोग विघटन भएपछि भूमिहीन र सुकुम्बासी परिवार पुनः अनिश्चिततामा परेको भन्दै उनीहरूका माग सम्बोधन गर्न नयाँ योजना र नीति आवश्यक भएको उल्लेख छ ।
दुई संगठनले सरकारसमक्ष भूमिहीन, दलित, अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीको समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जोड दिएका छन् ।
साथै, अघिल्लो आयोगले संकलन गरेका विवरणहरूका आधारमा पुनःस्थापनाको काम अघि बढाई जग्गा वितरणको प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ, ‘भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासी समुदायको जीवन निर्वाहका लागि न्यूनतम अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्छ । कृषि भूमि, बसोबास र जीविकोपार्जनका आधारहरू पुनर्संरचना गरी न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली लागू गर्नुपर्छ ।’
संगठनहरूले भूमि समस्या समाधानका लागि विगतमा भएका प्रयासलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्दै सुकुम्बासी परिवारका लागि सुरक्षित आवास, सामुदायिक सहकारी तथा वैकल्पिक रोजगारका अवसर सिर्जना गर्न पनि माग गरेका छन् ।
आफ्ना मागहरुको ब्यवास्ता गरेमा थप आन्दोलनका कार्यक्रम जारी गर्ने पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
