बझाङ : बझाङको मष्टा गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर बोहराले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा योजना पठाउँदा ‘आवश्यकता छ तर योजना छैन, योजना छ तर आवश्यकता छैन’ शैलीमा छनोट गरेको बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल शाहसँगको छलफलका क्रममा अध्यक्ष बोहराले स्थानीय तहले सिफारिस गरेका आवश्यक योजनाहरू छनोटमा नपर्ने तर आवश्यक नभएका योजनामात्रै छनोटमा पर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
बझाङमा रहेका स्थानीय तह तथा सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूसँग बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सभाहलमा भएको अन्तरक्रियामा उनले यस्तो गुनासो राखेका हुन् ।
उनले भने, ‘हामीले आवश्यकताको आधारमा सिफारिस गरेर मागेका महत्वपूर्ण योजना छानिँदैनन् । उल्टै आवश्यक नभएकै ठाउँमा योजना परिरहेका हुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले स्थानीय विकास प्रभावित भएको छ । आवश्यकता एकातिर, योजना अर्कोतिर हुन्छ । यसमा सुधार गर्न जरुरी छ ।’
मुख्यमन्त्री शाहसँगै बझाङ पुगेका सुदुरपश्चिम प्रदेशका पुर्व आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशबहादुर शाहीले प्रदेश र स्थानीय तह एक–अर्काका साझेदार भएकाले योजना निर्माणको विधि परिमार्जन गर्ने समय आएको बताए । उनले भने, ‘योजना निर्माण प्रक्रियामा सुधार आवश्यक छ । हामी त्यसतर्फ अघि बढिरहेका छौँ ।’
मुख्यमन्त्री शाहले पनि योजना पहिचान र छनोट प्रणालीमै कमजोरी देखिएको स्वीकार गर्दै सुधारको तयारी भइरहेको बताए । उनले भने, ‘उचित विधि बनाएर योजना छनोटमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता बढाइनेछ ।’
अन्तरक्रियामा सहभागी स्थानीय प्रतिनिधिहरूले योजनाको प्राथमिकता निर्धारण, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन प्रक्रियामा प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए ।
