बझाङ । जयपृथ्वी नगरपालिका १ कैलाशका रतने दमाई ६४ वर्षका भए । सात वर्षको उमेरमा लुगा सिलाउन थालेका उनी अहिलेसम्म पनि काम गरिरहेका छन् । उनको परिवारले कैलाशका ३५ घर गैरदलितको लुगा सिलाउनुपर्छ । सिलाइको काम गरेबापत वर्षमा दुईपटक अन्न (कात्तिकमा धान, कोदो, मकै र जेठमा गहुँ र जौ) पाइन्छ । काम गरेबापत कति अन्न पाउने भन्ने कुरा उनको नियन्त्रणमा छैन ।
‘मालिकले जति दिए त्यति नै थाप्ने हो,’ उनले भने, ‘कसैले मन खोलेर दिन्छन् । कोही आफैंलाई अनिकाल पर्ला जस्तो छ, यति लैजाऊ भनेर दिन्छन् । चुपचाप लागेर दिएजति लिन्छौं ।’ वर्षभरि काम गरेको ज्यालाबापत पाइने अन्न (खलो) उनले आफूलाई चाहिएका बेला पनि पाउँदैनन् । ‘कसैकसैको दैलामा त १० औंपटक पुग्नुपर्छ । कहिले अन्न चुटेको छैन भन्छन्, कहिले आज दिनबार राम्रो छैन भोलि आइज भन्छन् । कोही काम भनेका बेला नगर्ने, खलो तैंले भनेका बेला दिनुपर्ने भनेर गाली गर्छन् । जे भने पनि सहनुपर्छ,’ रतनेले दुखेसो गरे ।
३५ घरधुरी मालिक (स्थानीय बोलीमा भाग्या) को घरबाट संकलन गरेको अन्न मुस्किलले ३/४ क्विन्टल पुग्छ । दुई छोरा, बुहारी र आठ नातिनातिनासहित १३ जनाको परिवारले यही अन्न तौलीतौली खानुपर्छ । किनभने वर्षभरिको गुजारा यसैबाट गर्नु छ । भोक लाग्यो खानेकुरा देऊ भनेर आउने ६ वर्षको सानो नातिलाई रतनेले हाम्रै अगाडि झपारे । ‘धेरै खाने भए दमाईको घरमा जन्म लिन्थिस् ? भनेका बेला खानका लागि तेरा बाउबाजेको सेरो (धान खेती गर्ने फाँट) कहाँ छ र ?’ उनले उदास अनुहारले हामीतिर हेर्दै भने, ‘यिनीहरूले मागेजति खान दिए भएको अन्न दुई महिनामै सकिन्छ । बाँकी दिन के भोकै बस्नु ?’
रतनेको जम्बो परिवार बस्नका लागि गाउँमा सानो झुप्रो छ । दुईवटा कोठा छन् । अँगेना छेउमा बाजेसँग नातिनातिनाहरू लहरै अटेस मटेस गरेर सुत्छन् । अँगेनाको अर्कोपट्टि जेठा छोरा, बुहारी र सानो नाति पल्टिन्छन् । अर्को दिउँसो तीन बाउछोराले लुगा सिलाउँछन् । राति कल मेसिन एकापट्टि थन्काएर कान्छोको परिवार सुत्छन् । पाहुना आउँदा घरकाले बसेरै रात बिताउनुपर्छ । उनको परिवारको नाममा एक टुक्रो पनि जग्गा छैन । वर्षौंदेखि बस्दै आएको त्यही झुप्रो भएको जग्गाको लालपुर्जा पनि स्थानीय गैरदलितको नाममा छ ।
रतनेको परिवार दिनरात खटेर काम गर्ने तर कहिल्यै पनि भरपेट खान नपाउने बझाङका ३ हजार १ सय ६७ परिवारमध्ये एक हो । बझाङ जिल्लामा ६ हजार ३ सय १५ परिवार दलितको बसोबास छ । १ हजार ६ सय ८३ परिवार दलित पूर्णरूपमा भूमिहीन छन् । तत्कालीन जिल्ला विकास समिति बझाङले २०७२ सालमा तयार गरेको दलित ‘प्रोफाइल’ मा उल्लेख भएअनुसार १ हजार १ सय २५ परिवारसँग आफ्नो घर नै छैन । यीमध्ये १३ सय २२ परिवार दलित भिरालो र पहिरोको जोखिम रहेको क्षेक्रमा बसोबास गर्छन् । २२ हजार १ सय ९४ जनसंख्या रहेको यो समुदायका दलितहरूमा १२ हजार ४ सय १६ व्यत्ति निरक्षर रहेको उल्लेख छ ।
यहाँका अधिकांश विपन्न दलितले लुगा सिलाउने, कृषि औजार निर्माण गर्ने, छालाको काम गर्ने र कटुवाल (ओखेडा) को काम गर्ने गर्छन् । सुनचाँदीको काम गर्ने तुलनात्मक रूपमा अरू दलितभन्दा सम्पन्न छन् । कसले कति परिवारको काम गर्ने भनेर गैरदलितको परिवारलाई दलितहरूले भाग लगाएका हुन्छन् । धेरै भाग्या हुनेहरू कम भाग्या हुनेको भन्दा सम्पन्न मानिन्छन् ।
रोजगारीको अन्य विकल्प नभएका खलियाहरू अहिले पनि पूर्णरूपमा मालिकले दिएकै खलोको भरमा जीविका गर्छन् । दुर्गाथली गाउँपालिकाका एकजना खलिया नम्मु कामी भन्छन्, ‘भाग्यको खेती सप्रियो भने अलि बढी पाउँला भनेर खुसी लाग्छ । कुनै कारणले खेती बिग्रियो भने छोराछोरीकसरी पाल्ने होला भनेर तुल (बाली) नपाक्दै चिन्ता सुरु भइहाल्छ ।’
दलित प्रोफाइलका अनुसार बझाङमा दलितको कुल जनसंख्यामध्ये आफ्नै उत्पादनले १२ महिना खान पुग्ने संख्या २.४३ प्रतिशत मात्रै छ भने ७३.६६ प्रतिशत दलितलाई आफ्नो उत्पादनले ३ महिनाभन्दा कम मात्र खान पुग्छ । दलित प्रोफाइलको सूचना संकलन गर्दा भूमिहीन दलितलाई ख्याल नगरिएका कारण यस्तो तथ्यांक आएको तर आफ्नै उत्पादनले एक दिन पनि खान नपुग्ने दलितको संख्या ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको दलित प्रोफाइल तयारीको कार्यमा संलग्न रहेका एकजना दलित अगुवा गोविन्द कामीले बताए ।
खलोको भरमा जीविका चलाइरहेका अधिकांश दलितहरू खलोले वर्षभरि नधान्ने भएपछि स्थानीय गैरदलितहरूबाट घर व्यवहार चलाउनका लागि ऋण काढ्छन् । ऋण तिर्ने उपाय नहुँदा ब्याजबापत खेतीपातीको काम गर्ने हलिया बस्न बाध्य हुन्छन् ।
जिल्ला मालपोत कार्यालयको तथ्यांकअनुसार बझाङमा २८ सय ४८ दलित हलियाको पहिचान भएको छ । सरकारको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्क्रालय मातहतमा रहेको मुत्त हलिया पुनः स्थापना समस्या समाधान समितिले यीमध्ये २ हजार १ सय ६८ जनालाई हलिया प्रमाणीकरण गरिसकेको छ भने बाँकी प्रमाणीकरण प्रक्रियामा रहेका छन् । प्रमाणीकरण भएका हलियाको वर्गीकरण गरेर १ हजार ६ सय ६३ जनालाई परिचयपत्रसमेत वितरण गरिसकिएको छ । जसमा ‘क’ वर्गमा ७१ जना, ‘ख’ मा ४ सय १८ जना, ‘ग’ मा २९ जना र ‘घ’ वर्गमा १ हजार १ सय ४५ जना रहेका छन् ।
यो सूचीमा समेटिएका अधिकांशलाई सरकारले जग्गा खरिद, घर निर्माण, सीपमूलक कार्यक्रम भनेर विभिन्न सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । तर सरकारले तयार गरेको यो सूचीमा सबै हलियाहरू समेत नसमेटिएको र ठूलो संख्यामा रहेका वास्तविक हलियाको अझै पनि पहिचान हुन नसकेको स्वयं सरकारी अधिकारी स्विर्काछन् ।
जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर बोहरा भन्छन् । ‘यो तथ्यांक कसरी लिएको हो भन्नेमा म अचम्म परेको छु । अरूलाई हलिया राख्न सक्ने हैसियतका कतिपयको नाम ‘क’ वर्गको हलियाको सूचीमा परेको छ । ठूलो संख्यामा रहेका वास्तविक हलियाको नाम नै सूचीमा छैन’ गाउँका गाउँमा हलियाहरू रहेको र हलिया पहिचानमा त्रुटि भएकोबारे आफूले पुनःस्थापना समितिमा कुरा राखे पनि सच्याउन कुनै पहल नगरिएको बताए ।
खलोकै भरमा गुजारामा सकस भएपछि अधिकांश दलितहरू विवाहमा डोली बोक्ने, मल बोक्ने, विवाह व्रतबन्धमा भाँडा सफा गर्ने जस्ता काम गर्ने गरेको दलित अगुवा तथा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य गजेन्द्र सार्की बताउँछन । ‘अहिले पनि दलितहरूको ठूलो जनसंख्या भाग्याकै काम गर्नका लागि मात्र बाँचेको अवस्था छ,’ सार्कीले भने, ‘बहुसंख्यक दलितहरू पूर्णरूपमा भाग्याकै निगाहमा पराधीन भएर दासको जीवन गुजारा गरिरहेका छन् । यो सबै खलो प्रथाकै प्रभाव हो ।’
आफ्नै ठाउँमा रोजगारी गर्ने विकल्प नभएपछि अधिकांश खलिया मौसमी रोजगारीका लागि भारततर्फ जाने गर्दछन् । जिल्ला दलित प्रोफाइलका अनुसार बझाङबाट मजदुरी गर्न भारत जाने दलितमा पुरुषभन्दा महिलाको संख्या बढी छ । ११ हजार ४ सय ५ दलित मजदुरीका लागि भारत गएकामा महिलाको संख्या ६ हजार ३१ छ । जबकि बझाङका अरू समुदायमा रोजगारीका लागि महिला बाहिर जाने चलन छैन ।
‘वर्षभरि काम गरेको हुन्छ, खलोचाहिँ कात्तिक र जेठमा मात्र पाइन्छ,’ पूर्वसांसद अफिलाल ओखेडा भन्छन्, ‘त्यहीबीचमा भाग्यासँग कुनै कारणले खटपट भयो, मनमुटाव भएर सम्बन्ध बिग्रियो भने भाग्याले खलो दिंदैनन् । कुनै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छैन । दलितलाई उठ्न नदिएको यही प्रथाले हो,’ उनले राज्यले भूमिहीन दलितलाई जमिन दिएर खलो प्रथाको अन्त्य नगरेसम्म दलितको अवस्था सुधार नहुने बताए ।
खलो प्रथाका कारण बहुसंख्यक दलितहरू अहिले पनि बन्धक अवस्थामा रहेकाले सरकारले दलित लक्षित रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, खलो प्रथा अन्त्य गर्नका लागि दलितले गरेको कामको उचित ज्याला नगद या जिन्सीमा तोकिनुपर्ने र दलितका बालबालिकालाई अनिवार्य शिक्षाका लागि कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य आशा विकको भनाइ छ । सरकारले दलितको यो अवस्था अन्त्य गर्नका लागि विशेष खालको कार्यक्रम ल्याउन नसके समृद्धिको सपना पूरा नहुने उनको तर्क छ ।
खलो पाउनै छोड्यो, के खाएर बाँच्ने ?
जयपृथ्वी नगरपालिका कै कैलास की चन्दा ओखेडा एकल महिला हुन । दुई छोरीको विवाह भैसक्यो । अहिले उनको साथमा एक छोरी पनि छन् । पूर्ण रुपमा भूमिहीन चन्दाका केही वर्ष पहिलासम्म दुई सयभन्दा बढी भाग्या थिए । भाग्याले दिएको खलोले चार आमाछोरीको जीविका ठिकै चलेको थियो ।
उनी कसैको विवाह व्रतबन्ध भयो, कसैको मृत्यु भयो भने चार घण्टा टाढाको गाउँमा बस्ने बाहुनलाई बोलाउन जान्थिन् । गाउँलेका घरघरमा गएर निमन्त्रणा सन्देश पुर्याउँथिन् । गाउँमा कुनै भेला जमघट भयो भने डाँको (अग्लो ठाउँमा गएर कराउने ) हाल्थिन् । वर्षभरिमा प्रायः सबैको यस्तो काम पर्थ्यो । चन्दाको परिवारको पनिगुजरा चल्थ्यो ।
सात आठ वर्ष भयो । चन्दालाई यस्तो काम आउन छोड्यो । गाउँ गाउँमा पुगेको मोबाइल प्रविधिले उनलाई मागिखाने बनायो । ‘अचेल खलो दिनै छोडिसके,’ उनले भनिन्, ‘कसैलाई खबर गर्नुपर्यो भने हामी फोन, मेसेज गरिहाल्छौं । तँलाई किन खलो दिने भन्छन् । बुढेसकालमा पेट पाल्नै गाह्रो भयो,’ उनले भाग्याहरूले खलो दिन छोडेपछि आफूहरूले गाउँगाउँ गएर मागिखानुपरिरहेको बताइन् । ‘कसैले दिएको दिन खान्छौं नभए भोकै बस्छु । अरुका लागि फोन आयो सुविधा भयो, मेरा लागि सतुर आया,े’ उनले भनिन् ।
बाजे बराजुका पालादेखि कटुवालको काम गर्ने ओखेडाहरूको पेसा प्रविधिले खोसेपछि सबै सबै जसोलाई समस्या भएको पूर्वसांसद अफिलाल ओखेडाले बताए । उनले गाउँमा काम नपाएपछि ७० प्रतिशत ओखेडाहरू भारततर्फ विस्थापित भएको बताए । ‘केही जग्गा जमिन भएका र हातमा सीप भएकाहरू मात्र जिल्लामा होलान्,’ उनले भने, ‘फोन आएपछि सबैजसो ओखेडाहरू परिवारसहित भारत छिरेका छन् । उतै मजदुरी गर्छन्, उतै बस्छन्,’ बझाङमा ओखेडाको जनसंख्या दुई हजारको हाराहारीमा रहेको भए पनि अहिले जिल्लाभरिमा मुस्किलले ३/४ सयजति मात्र ओखेडा भेटिने उनले बताए ।
कान्तिपुर दैनिकबाट साभार ।
