अधिवक्ता दल बहादुर धामी
पृष्ठभूमि :सर्वोच्च अदालतले मिति २०७४ श्रावण ३२ गते गरेको एक फैसलामा “ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो भन्ने न्यायको मान्य सिद्धान्त हो” भनि (नेपाल कानुन पत्रिका ०७४ अंक ९ निर्णय नै ९८८२) नजिर प्रतिपादन गरेको छ । यस प्रकारका शब्दहरु थुप्रै फैसलाहरुमा उल्लेख गरेको पाईन्छ । हालै एक अर्को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट जिल्ला अदालतका नाममा बालबालिकाको मुद्दालाई ढिला नगरी छिटो फैसला गर्नु भनि परमादेश जारी गरेको समाचार पनि सार्वजनिक भएको छ । नेपालको संविधान बमोजिम सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत अर्थात सबै भन्दा माथिल्लो संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अदालत हो । यस अदालतलाई आफुभन्दा तल्लो अदालत तथा अर्धन्यायिक निकाय समेतलाई न्यायको रोहमा आवश्यक आदेश दिन सक्ने अधिकार दिएको छ । त्यसै गरि नेपालको संविधान तथा अन्तराष्ट्रिय कानुनसंग बाझिने कुनै पनि कानुन आदेश निर्णयहरुलाई उत्प्रेषणको आदेशले खारेज गर्न सक्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ । संसदले निमार्ण गर्ने कानुन सरह आदेश जारी गर्न सक्ने र संसद तथा सरकारलाई यस बारेमा कानुन बनाउनु भनि परमादेश समेत जारी गर्ने अधिकार पनि सर्वोच्च अदालतलाई छ ।
जिल्ला अदालत र उच्च अदालत नियमावलीहरुमा ति अदालतहरुले मुद्दाको फैसला गर्ने अवधि तोकेको छ । निर्धारित समयमा फैसला भए नभएको, तल्ला अदालतका न्यायधिशहरुले बार्षिक रुपमा के कति संख्यामा मुद्दाहरु फैसला गरे ? फैसलाहरु माथिल्लो अदालतबाट के कति उल्टिए वा सदर भए लगाएतमा मुल्याङ्कनका आधारहरु बनाइएका छन् र सोहि आधारमा तल्लो अदालतका न्यायधिशहरुको कार्यक्षमताको मुल्याङ्कन हुने गरेको छ । यस कारण पनि सर्वोच्च अदालतका भन्दा तल्लो अदालतका न्यायधिशहरु जहिले पनि चनाखो हुनुपर्ने, माथिल्लो अदालत प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने दवाव परिरहेका कारण आफ्नो क्षमता प्रर्दशन गर्न जहिले पनि लागि रहनु पर्ने बाध्यता छ ।
सर्वोच्च अदालतको हालको अवस्था
हाल सर्वोच्च अदालतमा करिब ३१००० मुद्दा विचाराधिन छन् । दैनिक रुपमा २५।३० वटा जति मुद्दा फैसला हुने गरेका छन् जबकि दैनिक रुपमा पेशीमा चढ्ने संख्या हेर्दा करिब २०० वटा मुद्दा हुन्छन् । अर्थात २०० वटा मुद्दा सुनुवाईका लागि ईजलाश समक्ष पेश हुदा केबल ३० वटा जति मुद्दा फैसला हुन्छन् भने बाकि मुद्दाहरुको फेरी अर्को पेशी तोकिनुको विकल्प छैन । त्यसै गरि दैनिक रुपमा सर्वोच्च अदालतमा सरदर ६०।७० वटा मद्दाको हाराहारीमा नया मुद्दाहरु दर्ता हुने गरेको देखिन्छ । यस अवस्थामा दैनिक रुपमा ३० वटा मुद्दा फैसला हुने थप ७० वटा मुद्दा थपिने गर्दा हाल भएको मुद्दा संख्या ३१००० कहिल्यै पनि नघट्ने त्यसमा दैनिक रुपमा साविक मुद्दाको संख्यामा ४० वटा मुद्धा थपिदै जाने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
सामान्यतया जिल्ला अदालत र उच्च अदालतहरुमा न्यायधिशको दरबन्दीको दाजोमा मुद्दाको संख्या त्यति धेरै छैन । केहि अपवाद बाहेक जिल्ला तथा उच्च अदालतहरुमा मुद्दा तोकिएको समयमा नै फैसला भईरहेका छन् । पक्षको नाममा जारी हुने म्याद तामेलको ढिलाई, उच्च अदालतमा शुरु अदालतबाट आउने शुरु मिसिल ढिला आउने र कानुन व्यावसायीले पेशी स्थगित गरेका कारणले ढिला हुने बाहेक अंग पुगेका मुद्दाहरु समयमा नै फैसला हुने गरेको पाईन्छ । साथै मुद्दा फैसला भईसके पनि समयमा फैसलाको पुर्ण पाठ तयार नहुने अर्को एउटा समस्याको रुपमा पनि देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले आफै फैसला गर्दा “ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो” भनि नजिर प्रतिपादन गर्दछ र तल्लो अदालतका नाउमा छिटो न्याय दिनु भनि परमादेश पनि जारी गर्दछ र हरेक बर्ष आफु मातहतका अदालतहरुमा निरिक्षणको नाममा छिटोछरितो फैसला गर्न निर्देशन पनि दिने गरेको छ । तर सर्वोच्च अदालतमा २०६५ साल देखि दर्ता भएका मुद्दाहरु अझै विचाराधिन छन् । एउटा हिन्दी फिल्मको डायलग “तारेख पे तारेख” बाहेक केहि हुदैन सर्वोच्च अदालतमा । २०६८ सालमा दर्ता भएका थुनुवा भएको मुद्दाहरु अझै फैसला हुन सकेका छैनन् । आफै ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो भनि नजिर प्रतिपादन गर्ने र तल्लो अदालतलाई मुद्दा छिटो फैसला गर्नु भनि परमादेश गर्ने साथै बार्षिक अनुगमनको नाममा विभिन्न प्रकारका निर्देशनहरु दिदै गर्दा आफ्नो अर्थात सर्वोच्च अदालतको हालत के छ ? सर्वोच्च अदालतका कारण सेवाग्राहीले कति हदसम्मको सास्ती पाईरहेका छन्? प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको अनुसरण भएको छ कि छैन? समयमा कानुनी उपचार नपाएकै कारण मानव अधिकारको हनन भईरहेको बारेमा लेखाजोखा गर्ने बेला भईसकेको छ ।
नेपाली जनताले जहिले पनि अदालतको आदेशलाई मान्नै पर्ने, नमानेमा अदालतको अपहेलनामा सजाय पनि भोग्नुपर्ने तर सर्वोच्च अदालतले भने कुनै जिम्मेवारी जवाफदेही हुनु नपर्ने? यो जवरदस्त प्रश्न उठिरहेको छ । अहिले दैनिक रुपमा तल्लो अदालतबाट भएका फैसलामा चित्त नबुझी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेका तर पेशी जाने तर हेर्न नभ्याइएका मुद्दाहरु फैसला कहिल्यै नहुने भएका कारण निराश भएर मुद्दा फिर्ता लिनेको संख्या बढ्दो छ । न्यायको मान्य सिद्धान्त तल्लो अदालतले सहि रुपमा मुद्दाको विश्लेषण नगरी फैसला गरेको हुनसक्ने अर्थात निर्दोष व्यक्तिले सजाय भोग्नु पर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकोले आफ्नो प्रमाण सहित माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने संवैधानिक तथा कानुनी हकका रुपमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका हुन्छन् तर तोकिएको माथिल्लो हदसम्मको कैद सजाय भुक्तानी गरिसक्दा पनि उक्त मुद्दा समयमा फैसला नहुदा नागरिकको समयमा न्याय पाउने नैसर्गिक मानव अधिकारको हक हनन भईरहेकोछ । तल्लो अदालतले तोकेको कैद सजाय काटि पहिला नै कारागारबाट छुटिसकेको हुन्छ तर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा फैसला भएको हुदैन । यदि तल्लो अदालतले गरेको फैसला भन्दा बढि कैद बसेको व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतबाट सो मुद्दामा सफाई पाएमा त्यसको क्षेतिपुर्ति कसले दिने? त्यसको जवाफदेहिता कसमा हुने? बहसको बिषय बनाइनु पर्ने बेला आएकोछ । मुद्दाको पक्षले तोकिएको समयमा तारेख मात्र गुजारेमा उसको मुद्दा डिसमिस हुने तर सर्वोच्च अदालतल भने बर्षौसम्म मुद्दाको फैसला नगर्ने ? यस बारेमा पक्षले अर्थात सेवाग्राहीले प्रश्न नै उठाउन नपाउने भन्ने हुन सक्दैन । कानुन भन्दा माथि कोहि पनि छैन यो संबैधानिक व्यवस्था हो । सर्वोच्च अदालतमा काम गर्ने न्यायधिशहरु कर्मचारीहरु पनि नेपालको संविधान मातहत हुन्छन् अर्थात सबैले नेपालको संविधानको परिपालना गर्नु पर्छ नै ।
सामान्यतया अदालतमा पेशी तारेख महिनामा एक पटक दिने गरिन्छ तर सर्वोच्च अदालतमा अहिले पक्षले ५।६ महिना पछि मात्र पेशी तारेख पाउने गरेका छन् । त्यसमा पनि पालो कहिल्यै आउदैन । मुद्दाको समयमा पालो नआउने, तारेख ५।६ महिनापछि मात्र तोकिने बारेमा न्यायधिश तथा कर्मचारीहरुलाई प्रश्न गरेमा मुद्दाको संख्या बढि भएकै कारण यसो हुन गएको भनि जवाफ दिने गर्नुहुन्छ । सर्वोच्च अदालतमा पञ्चबर्षिय योजना, बार्षिक योजना लगाएतका विभिन्न कार्य योजनाहरु तयार गर्ने गरेको छ तर ति योजनाहरु केबल कागजमा मात्र सिमित हुने गरेका छन् ।
समयमा न्याय नदिनु मानव अधिकारको उलंघन
नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धी १९७६ को धारा १४ को उपधारा ३ को देहाय (ग) मा अनुचित बिलम्ब बिना सुनुवाई गरि पाउने हकको ग्यारेण्टी गरेको छ । यस अभिसन्धीलाई नेपालले अनुमोदन गरेको छ । नेपाल सन्धी ऐन २०४७ को दफा ९ मा प्रष्टसंग नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको कुनै पनि अन्तराष्ट्रिय सन्धी अभिसन्धीलाई नेपाल कानुन सरह मान्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधान र अन्य प्रचलित कानुनहरुमा पनि बिलम्ब नगरि समयमा न्याय पाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ तर अभिलेख अदालत जसले यस्ता खालका अन्तराष्ट्रिय कानुन, नेपालको संविधान तथा कानुनको समेत व्याख्या गर्ने अधिकार पाएको, जसको आदेश फैसला कानुन सरह लागु हुने संबैधानिक अधिकार छ तर सर्वोच्च अदालतले अहिले दशौ बर्ष देखि दर्ता भएका मुद्दाहरु फैसला नगरि तारेख पे तारेख बाहेक केहि नगरि मानव अधिकारको ठाडो उलंघन गरिरहेको छ ।
के हुन सक्छ यसको समाधानको उपाय?
हुन त नेपालको संविधान निर्माण गर्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा घटाउने बारेमा केहि नया व्यवस्था गरिए पनि तत्कालिन संविधानमा भएको सर्वोच्च अदालतका स्थायी र अस्थायी न्यायधिशहरुको संख्या बारेमा उल्लेख भए पनि नयाँ संविधानमा प्रधानन्यायधिश सहित २१ जना भन्दा बढि न्यायधिश नियुक्त गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले अस्थायी वा अतिरिक्त न्यायधिश नियुक्त गर्ने बाटो बन्द गरिएका कारण कतै मुद्दा संख्या घटाउनका लागि यो बाधक भयो कि त भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको छ । त्यसैगरि केहि मुद्दाहरु एक तह पुनरावेदन गरिसकेपछि सर्वाेच्च अदालतमा दोस्रो पुनरावेदन नलाग्ने गरिएको छ भने धेरै जसो रिटहरु जिल्ला तथा उच्च अदालतमा दर्ता गर्न मिल्ने गरिएको छ । त्यसैगरि मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिई सकेसम्म मुद्दाहरु मेलमिलापको माध्यामबाट घटाउदै लैजाने व्यवस्था गरिएको छ । यस विचमा सर्वोच्च अदालतमा ६ दिन नै पुरा दिनको रुपमा काम गर्ने गरिएको छ । अघिल्लो बर्ष बिहान ९ बजे देखि सर्वोच्च अदालतको कार्यालय समय तोकिएको थियो तर अहिले कर्मचारीहरुलाई अतिरिक्त भत्ता सरकारले दिन छाडेका कारण त्यो लागु हुन सकेको छैन भनिएको छ ।
सरकारवादी स–साना मुद्दाहरुमा पनि प्रतिशोध साँधे झै सरकारको तर्फबाट पुनरावेदन गर्दै जाने त्यसमा अझ एक तह पुनरावेदन गर्न मिल्ने धेरै जसो मुद्दामा पनि सरकारले मुद्दा दोहोर्याई पाउने निवेदन दिने गरेका कारण सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप बढिरहेको देखिन्छ यसलाई नीतिगत रुपमा नै महान्यायधिवक्ताको कार्यालय मार्फत सरकारी वकिल कार्यालयमा तत्काल परिपत्र गरि सामान्य खालका मुद्दामा पनि मुद्दा दोहोर्याई पाउने निवेदन नगर्ने अभ्यासको शुरु गरिनुपर्छ ।
उत्पे्रषण, परमादेश लगाएतका सबै रिट निवेदन हेर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई भए पनि हालसम्म धेरै संख्यामा रिट निवेदनहरु सर्वोच्चमा दर्ता हुने गरेकोले यस बारेमा प्रशासनिक तवरबाटै जस्तासुकै निवेदनहरु दर्ता नगरी रिटहरु उच्च अदालतमा दर्ता गर्न प्रोत्साहित गरिनुपर्छ भने खाशगरि प्रशासनिक क्षेत्रका धेरैजसो रिटहरु अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा नै आउने गरेको देखिन्छ । कर्मचारीहरुका मुद्दा हेर्ने गरि प्रशासकिय अदालत गठन भई काम गरिरहेको भए पनि त्यहाँ मुद्दा दर्ता गर्ने परिपाटी निकै कम देखिन्छ । त्यसै गरि श्रम अदालत, बैदेशिक रोजगार न्यायधिकरण, राजश्व न्यायधिकरण, विशेष अदालत लगाएतका विभिन्न विषयगत अदालतहरु भए पनि रिट क्षेत्र प्रयोग गरि सिधै सर्वोच्च अदालत धाउने प्रवृत्ति बढिरहेको अवस्थामा यि अदालत तथा न्यायधिकरणहरुलाई बढि प्रभावकारी बनाउने र महत्वपुर्ण बिषयका मुद्दाहरु बाहेक सबै रिटहरु उच्च अदालतबाटै सुनुवाई गर्ने परिपाटी बसाउने र विश्वास पनि दिलाउन सके सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा संख्या घटाउन सकिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा घटाउन र समयमा मुद्दा फैसला गरि मुद्दाको पक्षलाई छिटो फैसला गर्नका लागि सबैभन्दा महत्वपुर्ण उपायमा नेपालको संविधान संशोधन गरेर अतिरिक्त वा अस्थायी जे नाम दिए पनि कम्तिमा ३० जनासम्म थप न्यायधिश नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान राखिनुपर्छ । अर्थात कुनै संख्या नतोकि सर्वोच्च अदालतमा आवश्यकता अनुसार अस्थायी वा अतिरिक्त न्यायधिश नियुक्त गर्न सकिने संबैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसो गर्दा हालको २१ जना स्थायी न्यायधिशमा ३० जना थप गर्दा जम्मा सर्वोच्च अदालतका न्यायधिशहरुको संख्या ५१ जना सम्मको हुन्छ जसमा एकल ईजलाश वा केहि न्यायधिशहरु बिदामा वा स्वदेश विदेश भ्रमणमा जाँदा पनि दैनिक २० वटा ईजलाश नियमित रुपमा मुद्दा हेर्ने हो भने जुन हालको दैनिक सरदर २०० वटा मुद्दा पेशी चढेका हुन्छन् तिनमा १०० देखि १५० मुद्दाहरु फैसला हुनसक्ने र नया दर्ता हुने मुद्दा संख्या सरदर ७० को भए पनि मुद्दा घट्दै जाने र निश्चित समय पश्चात अस्थायी वा अतिरिक्त न्यायधिशहरुलाई बिदाई गर्न सकिने गरि हालको समस्या समाधान हुदै जाने अवस्था देखिन्छ ।
अब सर्वोच्च अदालतले मुद्दा संख्या बढि भएको, साधन स्रोत कम भएको, न्यायधिश संख्या कम भएको बहाना बनाएर प्राकृतिक न्यायको सिद्दान्त ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह लाई तिलाञ्जली दिन मिल्दैन । यो मानव अधिकारको ठाडो उलंघन हो । यसै कारण देखाएर कानमा तेल हाले झै आफ्नो कर्तव्यबाट बिमुख हुने छुट सर्वोच्च अदालतलाई छैन र तत्काल माथि उल्लेखित कुनै न कुनै उपाय निकालेर सेवाग्राहीलाई छिटो न्याय दिलाउने र मानव अधिकारको संरक्षणको ग्यारेण्टी गर्नुुपर्छ । यसबारे सम्बन्धित सबै पक्ष लाग्नु पर्छ । चेतना भया ।
