साइपालखबर संवाददाता
काठमाडौं । दोलखास्थित बौद्धिक अपाङ्गता भएकी अविवाहित २३ बर्षिया युवतीले गतबर्ष कात्तिकमा दोस्रो पटक बच्चा जन्माइन् । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ, बागमती प्रदेश अध्यक्ष अश्विन लम्सालका अनुसार बलात्कारबाट गर्भ बसेर बच्चा जन्माएकी थिइन् । पहिलो पटक पनि बलात्कारबाटै गर्भ बसेर मृत बच्चा जन्मिएको थियो । परिवारले छोरीलाई सुरक्षित राख्न नसकेपछि चरिकोटस्थित एक सुरक्षित आश्रय केन्द्र (सेफ हाउस)मा राखियो ।
उनी जन्मजात नै बोल्न नसक्ने, कान नसुन्ने र ओछ्यानमै दिसापिसाब गर्छिन् । बौद्धिक स्मरण क्षमता कमजोर भएकाले छिनछिनमै अनौठा व्यवहार देखाउँछिन् । सेफ हाउस तारबार नगरिएकाले जतिबेलै बाहिर निस्किहाल्थिन् । बाटोमा हिड्नेबाटै यौन हिंसामा पर्ने सम्भावना बढेपछि परिवारले सेफ हाउसमा राखेको दुई महिनामै घर फर्काए । फेरी बच्चा बस्ला भनेर उनीहरुले अस्पतालमा लगेर गर्भ निरोध सुई लगाइदिने गरेका छन् ।
‘उनी एकै व्यक्तिबाट पटक पटक बलात्कारमा परेकी रहिछन्, प्रहरीले किटानी जाहेरी बिना पिडकलाई पक्राउ नगर्ने भन्छ, पिडित परिवारलाई शंका छ, हाडनाताभित्रै भएर खुल्न चाहादैनन्,’ पिडित परिवार र सेफहाउसको निरिक्षणबाट फर्केका राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ, बागमती प्रदेश अध्यक्ष लम्साल भन्छन्, ‘फेरी पनि यौन हिंसामा पर्छिन् भन्ने थाहा हुदाहुदै सेफ हाउसमा ‘एड्जस्ट’ गर्न नसकेर घरै राख्नुपरेको छ ।’
बैशाख २६ गते महोत्तरीकी बोल्न, अरूले बोलेको राम्ररी बुझ्न र डिडडुल गर्न समेत कठिनाइ भएकी २० बर्षिया युवती बलात्कृत भइन् । छोरीलाई आफुले सुरक्षित राख्न नसक्ने भन्दै बाआमाले संरक्षण गरिदिन अधिकारकर्मीहरुसंग याचना गरे । अधिकारकर्मीहरुले सुरक्षित आश्रय केन्द्र (सेफ हाउस) मा राख्न पहल गरे ।
उनलाई बस्न सहज हुने खालको अपाङ्गतामैत्री (संरचना र सञ्चार पहुँच भएको) सेफहाउस नपाएपछि महोत्तरी अस्पतालमा आधारित लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसिएमसी) मा स्वास्थ्य जा“च गरेर सिधै घर पठाइयो ।
‘महोत्तरीमा अपाङ्गमैत्री सेफहाउस नभएर राख्न सकिएन, कोभिड र निषेधाज्ञाले गर्दा काठमाडौं ल्याउन पनि सम्भव भएन, घर पठाउनुको विकल्प रहेन,’ घटनाबारे जानकार ओरेक संस्थाको महोत्तरी जिल्ला कार्यक्रम अधिकृत लीला दियालीले भनिन्, ‘घरमा बाआमाले उनैलाई हेरेर बस्न नभ्याउने, अझै पनि दोषी पत्ता नलागेको अवस्थामा उनी झन असुरक्षित छिन् ।’
युवतीका बाआमा मेलापात गएको मौका छोपेर छिमेकी टोलका ट्रयाक्टर चालक ३० बर्षिय ताहिर सेकले बलात्कार गरेका थिए । पिडित पक्षले बैशाख २९ गते प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएका थिए । घटनामा संलग्न भनिएका फरार दोषी एक महिना बित्दा पनि पक्राउ परेका छैनन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को ‘अपराध पीडितको हक’मा भनिएको छ, ‘अपराध पीडितलाई कानून बमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुनेछ ।’ उल्लिखित प्रतिनिधि घटनाले यौन हिंसा पिडित अपाङ्गता भएका महिलाहरु थप असुरक्षा हुने थाहा हुदै पनि मैत्रीपुर्ण सेफ हाउस नहुदा घरैमा बस्न बाध्य छन् । जो शारिरीक अशक्तता र अपाङ्गता भएकै कारण सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्यायबाट बञ्चित हुन पुगेका छन् ।
‘यौनहिंसा पिडित राख्ने देशभरी जति पनि सेफ हाउसहरु अपाङ्गमैत्री छैनन्, हामीसंग भएको दुईवटा पर्याप्त छैनन्, त्यही भएर असुरक्षित छ भनेर थाहा पाउदापाउदै पिडितहरुलाई घरैमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ, न्यायको कुरा त टाढाको भैगो,’ नेपाल अपाङ्ग महिला संघकी अध्यक्ष टिका दाहालले भनिन् ।
नेपाल अपाङ्ग महिला संघले मोरङ र काठमाडौंमा सञ्चालनमा ल्याएको अपाङ्गता मैत्री पुनस्थापना केन्द्र छ । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सिफलमा सञ्चालन गरिरहेको मंगला साहाना पुनस्थापना केन्द्रमा पनि मानसिक सन्तुलन गुमाएका महिलाहरु राखिन्छन । यसबाहेक अन्यत्र अपाङ्ग महिलालाई मात्रै राख्ने अथवा अपाङ्गमैत्री सेफ हाउस छैन ।
‘सेफ हाउस भनेको आपत्कालिन सुरक्षा मात्रै नभएर न्यायिक सेवाका लागि सहजता पनि हो, कतिपयले घर, माइतीमै बसेर मुद्धामामिलाको लागि सदरमुकाम धाउन असहज हुनसक्छ, यस्तोबेला सहयोग पुग्छ,’ अपाङ्गता भएका महिलामाथि हुने यौन हिंसाको मुद्धासम्बन्धि जानकार अधिवक्ता कृष्णप्यारी नकर्मी भन्छिन्, ‘न्याय कानुनको बारेमा जानकारी नभएको पिडित छ भने पिडक पक्षबाट ‘होस्टायल’ भएर मुद्धा नै कमजोर बनाउन सक्छन्, यसकारण सेफहाउसको महत्व छ ।’
नेपाल प्रहरीको तथ्याकंले दैनिक पाँच देखि छ जना बालिका, किशोरी तथा महिला बलात्कारको सिकार हुने गरेको देखाउँछ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको अध्ययनले भन्छ, ‘नेपालमा पाँच मध्ये एक शारीरिक हिंसाका सिकार हुन्छन् । खस समुदायमा भएका अपाङ्ग व्यक्तिहरुमध्ये ५९ प्रतिशत यौन हिंसाका पीडित छन् ।
त्यस्तै जनजाति समुदायमा ५५ प्रतिशत, मुस्लिम समुदायमा २५ प्रतिशत, मधेसीसमुदायमा ६७ प्रतिशत र दलित समुदायमा ३८ प्रतिशत अपाङ्ग व्यक्तिहरु यौन हिंसाका पीडित छन् ।’ नेपाल अपांग महिला संघको ‘अदृश्य वास्तविकताः ग्रामीण नेपालका अपाङ्गता भएका महिलाहरूले भोगेका जिवनकथा’ प्रतिवेदनले भन्छ, ‘आफ्नो अशक्तताको कारण अपाङ्गता भएका ३१ प्रतिशतले यौन हिंसा र दुव्र्यवहार भोग्छन् ।’
०६८ सालको जनगणना अनुसार देशभर कुनै एक वा बढी प्रकारको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु कूल जनसंख्याको ५ लाख १३ हजार ९ सय ९३ जना अर्थात १.९४ प्रतिशत छ । शारीरिक अपाङ्गता ३६.३२ प्रतिशतमा, दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता १८.४६ प्रतिशतमा, सुनाइ सम्बन्धी अपाङ्गता १५.४५ प्रतिशतमा, स्वर बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता ११.४७ प्रतिशतमा, मानसिक अपाङ्गता ६.०४ प्रतिशतमा, बौद्धिक अपाङ्गता २.९० प्रतिशतमा, श्रवण तथा दृष्टिविहीनता १.४८ प्रतिशतमा र बहुअपाङ्गता ७.५२ प्रतिशतमा छ । तीमध्ये झण्डै आधा महिला छन् ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघकी उपाध्यक्ष रमा ढकालको भनाइमा अपाङ्गता भएका अधिकांश महिलाहरु परिवार, आफन्त, छरछिमेकबाटै यौन हिंसामा पर्छन् । यौन हिंसामा परिसकेपछि सामान्य महिलालाई समेत तुरुन्तै पारिवारिक र सामाजिक पुनर्मिलन वा पुनस्थापना गर्न गाह्रो हुन्छ भने अपाङ्गता भएका महिलाहरु परिवारबाटै हेपिएका हुन्छन् ।
जस्तो केही बर्षअघि संखुवासभामा मस्तिष्क पक्षघात (शारीरिक अपाङ्गता) भएकी महिला बलात्कृत भइन् । उनलाई न्याय र हेरचाह दिनुको साटो उसैका कारणले गाउँघरमा बेज्जत गराएको भन्दै बाआमाले मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट गरे । उनलाई अपाङ्ग महासंघले उद्धार गरेर छात्राबासमा राखेको थियो । यसकारण सुरक्षा, बलियो आत्मबल र पारिवारिक तथा सामाजिक पुनर्मिलन गराउन सेफ हाउस चाहिन्छ ।
‘प्रदेश र स्थानीय तहले लैगिंक हिंसा निवारण कोष स्थापना तथा विस्तारका लागि अनुदान खर्च मापदण्डमा ०७६’ ले सुरक्षित आवासगृह सञ्चालन कार्यविधि अनुसार हिंसाबाट प्रभावितलाई अधिकारकर्मी/छिमेकीको सहयोगमा उद्धार गरी समुदायदेखि सदरमुकामसम्मका उपचारात्मक सेवाहरु उपलब्ध गराएर न्याय दिलाउने काम गरिन्छ ।
औषधोपचार, आवास, मनोसामाजिक परामर्श, न्यायमा पहुँच लगायत सेवा उपलब्ध हुन्छ । महिला मन्त्रालयले ०७६ सालमा स्थानीय तह स्तरीय निवारण कोष खडा गर्न ७५३ वटै स्थानीय तहमा १० हजारका दरले र प्रदेशस्तरीय लैगिक हिंसा निवारण कोष खडा गर्न सातै प्रदेशमा ५० हजारका दरले पठाएको बजेट पठाएको थियो । तर अधिकांशले उक्त कोष स्थापना गरेका छैनन् ।
‘यो एकदमै खड्केको बिषय हो, अपाङ्गताको प्रकार अनुसार यौन हिंसामा परेकालाई राख्न अल्पकालिन सेवा केन्द्र, सेफहाउस, पुनस्थापना केन्द्रहरु आवश्यक छन्,’ राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपालका अध्यक्ष केपी अधिकारीले भने ‘भौतिक संरचनामात्रै पहुचयुक्त भएर हुदैन, बहिरा व्यक्तिको लागि सञ्चारमैत्री पनि जरुरी हुन्छ ।’
अपाङ्ग महासंघकी उपाध्यक्ष ढकाल भन्छिन्, ‘जसरी महिलाको विविधता छ, अपाङ्गता महिलाको पनि विविधता छ, उनीहरुको आवश्यकतालाई परिवारले समेत धान्न नसकिरहेको हुन्छ, यस्तो व्यक्तिहरुका लागि सरकारले बनाएका, बनाउन लागेका सेफहाउसहरु मैत्रीपुर्ण हुनुपर्छ ।’
यस सम्बन्धि सरकारले ०६९ फागुन ६ मा मन्त्रिपरिषद्बाट स्विकृत गरेर ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहु“चयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका’ जारी गरेको छ । निर्देशिका अनुसार ‘सार्वजनिक भौतिक संरचना’ भन्नाले ‘सर्वसाधारण सवैको उपभोग तथा उपयोगका लागि निर्माण वा खुला गरिएका सवै किसिमका सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी भौतिक संरचना सम्झनु पर्छ ।’
सेफ हाउसहरु अल्पकालिन हुने र पिडक समेत सजाय भोगेपछि गाउ“मै फर्कने भएकाले पिडितहरुलाई सुरुवातदेखि नै घर र समाजमै पुनस्थापित हुन सक्ने सचेतनाको विकास गर्नुपर्ने बाग्मती अध्यक्ष अश्विन लम्सालको तर्क छ । ‘नेपाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (सीआरपीडी) को पक्ष राष्ट्र हो, जसले अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई सेफहाउस, पुनस्थापन गृहमा राख्ने होइन, परिवार समुदायमा राख्नुपर्छ भन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सेफहाउसमा केही समय मात्रै राख्नु भन्दा कुनै परिवारको मान्छे त्यस्तो हिंसामा प¥यो भनेर परिवार र समाजले तिरस्कार गर्ने होइन, सौहार्दपुर्ण वातावरणमा बाँच्न सक्ने सचेतनाको पाटो जरुरी छ ।’
