वातावरण संरक्षण ऐन बनाउदै स्थानिय तह : कानुन निर्माणमा सघाउदै जल तथा उर्जा आयोग

भुवन बहादुर सिंह
बझाङ– मानविय गतिविधीका कारण विग्रदै गएको वातावरणमा सुधार गर्नको लागि बझाङका स्थानिय तहहरु कानुन निर्माणमा जुटेका छन । अव्यवस्थित विकास निर्माण, शहरीकरण, व्यापारिक तथा मानविय क्रियाकलापका कारण जल, जमिन, जंगल लगायत वातावरणमा प्रतिकुल प्रभाव पर्न थालेको भन्दै त्यस्ता गतिविधीलाई नियमन गर्न कानुनको तर्जुमा गर्न लागिएको हो ।
वाढी, पहिरो, पानीका श्रोतहरुको प्रदुषण, जंगलको विनास र जैविक विविधतामा ह्रास आइरहेकोले यसको नियमन गर्न कानुन निर्माण गर्न लागिएको पालिकाका जनप्रतिनिधीहरुले बताएका छन । ‘हामी विकास निर्माण गर्ने निकायले पनि वातावरणको ख्याल गरेनौ । उद्योग व्यापार गर्ने देखी लिएर सर्वसाधारणले पनि यसको महत्व नबुझेका कारण अहिले समस्या भोगिरहेका छौ । पोहोर भन्दा यो साल, यो भन्दा अर्काे साल झन ठुलो विपत हामीले सामना गर्नु परिरहेको छ’ तलकोट गाउ“पालिकाका अध्यक्ष लालबहादुर विस्टले भने ‘यसलाई बेलैमा नियमन गर्न नसके भविश्यमा थप समस्या हुने भएकोले कानुन निर्माणमा जुटेका हौं’
पालिकाहरुलाई वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावली निर्माणमाजल तथा उर्जा आयोगका सचिव सागर कुमार राई र सहसचिव कलानिधी पौडेलले सहयोग गरिरहेका छन । नेपाली पानी परियोजनाका कानुन विज्ञहरुको सहयोग लिएर तयार गरिएको मस्यौदालाई व्यापक परामर्श पछि गाउ“ तथा नगरसभाबाट पारित गरेर लागु गरिने जनप्रतिनिधीहरुले बताएका छन । जिल्लाको जयपृथ्वी नगरपालिका, तलकोट, छविसपाथीभेरा, थलारा र केदारस्यु“ गाउ“पालिकाका जनप्रतिनिधीहरुले अन्य सरोकारवाला निकाय स“ग परामर्श गरेर वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावली बनाउन लागेको जयपृथ्वी नगरपालिकाकी उपप्रमुख जुना जाग्रीले बताइन । ‘अहिले पा“च वटा पालिकाले एकै पटक वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावली बनाएर लागु गर्दैछौ । विस्तारै जिल्लाका अरु पालिकालाई पनि यसको अनुसरण गर्न अनुरोध गर्नेछौ’ उनले भनिन । वातावरण संरक्षण प्रयास एक पालिकाले मात्रै गरेर नहुने भएकोले अरु स्थानिय सरकारस“ग मिलेर यो काम गरिएको बताईन ।
वातावरणिय प्रभावको अनुमान नगरिकन गरिएको विकास निर्माणले जैविक विविधता र मानव जिवनमा नकारात्मक असर पुर्याईरहेकोले त्यसलाई नियमन गर्नका लागि व्यवहारिक कानुनको मस्यौदा तयार गरिएको पानी परियोजनाका उपनिर्देशक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण वेल्वासेले बताए । ‘वातावरणिय पक्षलाई वेवास्ता गरिएका कारण समस्या भयो । कानुन निर्माणमा सहयोग गर्नु पर्यो भनेर पालिकाहरुले गर्नु भएको अनुरोध भयो ।’ वेल्वासेले भने ‘स्थानिय सरकारको वातावरण प्रतिको चासो र चिन्तालाई सम्बोधन हुने गरेर राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय अभ्यासको आधारमा ऐन र नियमावलीको मस्यौदा बनाएका छौं’ उनले ऐन र नियमावलीको मस्यौदा पालिकाको टोल र वस्ती स्तरमा पनि छलफलका लागि लगिएको र त्यहा“बाट प्राप्त सुझावलाई पनि मध्येनजर गरेर अन्तिम मस्यौदा तयार गरिएको बताए ।
वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानुन निर्माणमा बझाङका स्थानिय तहले लिएको सक्रियता प्रसंसनिय रहेको नेपाल सरकार, जल तथा उर्जा आयोगका सह सचिव कलानिधी पौडेलले बताए । उनले देशका अन्य स्थानिय तहहरु पनि यस तर्फ समयमै ध्यान दिन नसके भविश्यमा पछुताउनु पर्ने बताउदै वातावरण संरक्षण गरिएर गरेको विकास मात्रै दिगो हुने बताए । कानुनको मस्यौदा माथी सुझाव लिने क्रममा आयोगका सचिव सागर कुमार राई र सहसचिव पौडेलले तलकोट गा“उपालिका र जयपृथ्वी नगरपालिका विभिन्न ठाउ“मा पुगेर स्थानिय स“ग अन्र्तक्रिया समेत गरेका थिए ।
आफुहरुले समुदायमा जल, जंगल र जमिन स“ग जिविका जोडीएका मानिसहरु स“ग छलफल गर्दा प्राकृतिक प्रकोप बढ्दै गएको, जंगल विनास भएको, जिवजन्तु लोप हुन थालेको र पानीका श्रोतमा फोहोर मैला बढेकोले पछिल्लो समय समस्या बढ्दै गएको कुरा सुनाएको सचिव राईले बताए । ‘समुदायस“ग छलफल गर्दा पनि वातावरण दिन प्रतिदिन विग्रदै गएको अनुभव सुनाउनु भयो । बझाङ जस्तो कम जनसंख्या भएको जिल्लामा यस्तो अवस्था आउनु राम्रो संकेत होइन’ उनले भने ‘यस्तो गतिविधीको नियन्त्रण गर्न पहिलो कर्तव्य स्थानिय सरकारको नै हो । तपाईहरुले सुरु गर्नु भएको यो पहल अरु पालिकाले पनि अनुसरण गर्नु जरुरी छ’ बझाङका पालिकाहरुले वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानुन निर्माणको सुरुवात गरेको सुन्दा खुशी लागेर आयोगको तर्फवाट सहयोग गर्न आएको उनले बताए ।