नेपालमा विभेद विरुद्धको कानून र कार्यान्वयनको स्थिती

विचार

आर विक्रम ओखेडा

प्रत्येक वर्षको २१ मार्चका दिनलाई विश्वमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवस’का रूपमा मनाउँदै आइएको छ । यो वर्ष ५८ औँ दिवस विश्वभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । विश्वमा विविध किसिमका विभेदहरू छन् । कतै रङ्गका आधारमा विभेद छ । कतै (वर्ण)जातका आधारमा विभेद छ । यति मात्रै होइन विश्वमा भाषा, लिङ्ग, धार्मिक, यौनिक अल्पसङ्ख्यक, जस्ता आधारमा विभेद हुने गर्छ । ती विभेद न्यूनीकरणका निमित्त ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवस’लाई विशेष अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ ।

कहाँबाट भयो सुरु ?

जातीय भेदभाव उन्मूलनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस दक्षिण अफ्रिकाबाट सुरु भएको हो । यसले शार्पभिल नरसंहारको सम्झना गर्दछ, जुन मार्च २१, १९६० मा दक्षिण अफ्रिकाको शार्पभिल शहरमा रंगभेद युगमा भएको थियो । त्यस दिन रंगभेदको भेदभावपूर्ण कानूनको विरोधमा प्रदर्शन गरिरहेका शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीहरूमाथि प्रहरीले गोली चलाएको थियो । जसमा ६९ जनाको मृत्यु भयो र सयौं घाइते पनि भएका थिए ।

यस दुखद घटनाको प्रतिक्रिया स्वरूप, संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले १९६६ मा मार्च २१ लाई जातीय भेदभाव उन्मूलनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा घोषणा गर्‍यो। यसलाई सबै, जाति, जातीय वा राष्ट्रियताको पर्वाह नगरी जातीय भेदभाव विरुद्ध लड्न र समानता र मानव अधिकारको प्रवर्द्धन गर्न जारी संघर्षको वार्षिक सम्झनाको रूपमा मनाइँदै आइएको छ ।

नेपालमा २१ मार्चको सुरूआत :

नेपालमा सन् २००१ अर्थात विसं. २०५७ सालदेखि ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवस’ मनाउन थालिएको हो । नेपालले सन् १९७१ मा ‘सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५’ को सदस्य राष्ट्रको हैसियतमा हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेको हो । समय समयमा राज्यका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले नेपालको जातीय विभेदको अवस्थाको रिपोर्ट बुझाउने गरेको छ ।

२००१ अघि नेपालमा जातीय विभेदको अवस्था :

२००१ भन्दा पहिले नेपाली समाजमा जातीय भेदभाव निकै गहिरो थियो । जातीय व्यवस्थाले सामाजिक स्थिति र अवसरहरू निर्धारण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । हिन्दू परम्परामा आधारित प्रणालीले मानिसहरूलाई जाति भनेर चिनिने पदानुक्रमित समूहहरूमा वर्गीकरण गर्‍यो, जसमा दलितहरू (पहिलो अछूत भनेर चिनिन्थ्यो) शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक अन्तरक्रियाहरू लगायत जीवनका धेरै पक्षहरूबाट गम्भीर भेदभाव र बहिष्कारको सामना गरिरहेका थिए। नेपाली समाजका विभिन्न पक्षहरूमा जातीय आधारमा भेदभाव व्याप्त थियो, जसमा विवाह, स्रोतसाधनमा पहुँच र राजनीतिक प्रतिनिधित्व समावेश छ। जातीय भेदभावलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासहरूको बावजुद, २००१ मा आवश्यक सुधारहरू लागू नभएसम्म यो एक महत्त्वपूर्ण चुनौती थियो ।

विभेद विरुद्ध नेपालको कानून :

इतिहास
२००४ को नेपाल अन्तरिम शासन विधान कानूनमा उमेर पुगेका सबैले निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा पाउने समान हक अधिकार उल्लेख गरे पनि सो संविधान लागु भएन ।

२००७ नेपाल अन्तरिम शासन विधान १५ को १ मा धर्म, जात, लिङ्ग जस्ता कुनै विषयमा विभेद गर्न नपाउने उल्लेख गरियो ।

२०१५ को नेपाल अधिराज्यको संविधानको ४ मा समानताको अधिकार राखियो जसमा जातजातिका आधारमा भेदभाव नगर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, पनि त्यो प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन ।

नेपालको संबिधान २०१९ को भाग ३ मौलिक कर्तव्य र हकको धारा १० मा समानताको हक राखियो जसको उपधारा २ मा कुनै पनि नागरिक माथी धर्म, जात जाति, लिङ्ग जस्ता कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्न नपाउने उल्लेख गरियो । उपधारा ३ मा सरकारी सेवा वा अरु कुनै सार्वजनिक सेवाको नियुक्तिमा कुनै पनि नागरिकमाथि धर्म, जात जाति, लिङ्ग जस्ता कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्न नपाउने उल्लेख गरियो ।

पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको जनआन्दोलन पछि ल्याइएको नेपालको अधिराज्यको संविधान २०४७ को भाग ३ मा मौलिक हकको विशेषाधिकार राखियो जसको धारा १० मा समानताको हक राखियो जसको उपधारा २ मा कुनै पनि नागरिक माथी धर्म, जात जाति, लिङ्ग, वैचारिक अवस्था जस्ता कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्न नपाउने उल्लेख गरियो । उपधारा ४ मा कुनै पनि नागरिकलाई जातिपातिका आधारमा छुवाछुतको भेदभाव गरिने वा सार्वजानिक स्थलमा उपस्थिति हुन वा सार्वजानिक उपयोगका कुराहरुको प्रयोग गर्नबाट बञ्चित नगरिने उल्लेख गर्दै त्यस्तो गरे कानूनी कारवाही हुने कुरा उल्लेख गरियो ।

मुलुकमा संघीय गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्था स्थापना भएपछिको संविधान नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग ३ मा मौलिक हकको विशेषाधिकार राखियो । त्यसको धार १४ मा छुवाछुत तथा जातिय भेदभावविरुद्ध हक छुट्टै उल्लेख गरियो । जसका ४ उपधारामा नागरिकलाई जातिपातिका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने, सार्वजनिक सेवाका कुरामा जातजातिका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने, कुनै वस्तु वा सेवाको उपयोगमा जातजातिका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने, जातका आधारमा नियोजित तरिकाले उचनिच गर्ने वा भेदभाव गर्न नपाइने उल्लेखित रुपमा राखियो । यस्तो कार्य गर्ने वा गराउनेलाई कानून अनुसार आवश्यक कारबाहीको व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

अहिले लागु कानून

नेपालको संविधान २०७२ कोे प्रस्तावनामा नै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा दण्डनीय हुने पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ । संविधानको मौलिक हकहरूमा धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ मा समानताको हक, धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक,धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोग गठन गरिने भनिएको छ ।

सरकारले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको छ । वि।स।२०६८ मा जेठ २१ लाई “जातीय विभेद तथा छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस”को रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव ९कसूर र सजाय० ऐन,२०६८ बनाएको छ । जसको राज्यलाई माध्यमबाट अनुसार जातीय विभेद उन्मूलन गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्छ ।

नेपालको इतिहासमा फर्केर हेर्दा व्याप्त रहेको जातिय विभेदका विरुद्ध यति धेरै कानून निर्माण गरिए पनि यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा विभेद केही मात्रामा अहिले पनि कायमै रहेको छ । यो हाम्रो लागि दुखको कुरा हो । नेपालमा रहेको जातिय विभेदलाई न्यूनिकरण गर्न र नेपाली समाजलाई समाता मुलुकमा रुपान्तरण गर्न यि कानूनका कार्यान्वयनका लागि सरकार गम्भीर हुन र यसको प्रभावकारितामा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *