मुसहरका लागि परियोजना : बाढीको कहर उस्तै

गरिबीले थिचिएका तथा मानव विकास सूचकांकको पिँधमा परेका २ लाख ३४ हजार मुसहरहरु भूमिहीनमात्रै छैनन् बाढी र डुबानको उच्च जोखिममा पर्ने नदीछेउका ऐलानी जग्गामा झुपडी बनाएर बसेका छन् । उनीहरुको गरिबी निवारण र विपद् व्यवस्थापनमा भएको सरकारी तथा गैरसरकारी खर्च र प्रभावकारिता बारेको एक खोज ।

विद्या राई (सारस्वर, सिरहा) इन्टरन्यूजको अर्थ् जर्नालिजम् नेटवर्कका लागि

कमला नदी छेवैको छाप्रोमा बस्ने ६५ बर्षीया रेष्मा सदाले बर्षेनि आईरहने सानाठूला बाढीमा हेलिदै जीवन जोगाइन् । बाढीले उनको ९ जनाको परिवारले लत्ताकपडा मात्रै गुमाउँदैन, उनकी बुहारी रेवती सदाले जमिनदारकोमा ज्याला मजदुरी गरेर जोहो गरेको अन्नपात पनि डुब्छ । रेष्माको छोरा विनोदले कतारमा आठ बर्ष र साउदी अरबमा दुई बर्षको कमाइले ऐलानी जग्गामा माटोले बनाएको दुईटा झुप्रा घरहरु पनि बर्षेनि कमला नदीमा आउने बाढीमा कम्तीमा पाँच दिन डुब्छन् ।

बाढी आउँदा सारस्वरकी ६५ बर्षिया रेष्मा सदाले देखाए जति भाग घर डुब्ने गर्छ । तर

सिरहा नगरपालिका वडा नं १२ सारस्वरका रेष्माजस्तै ४१ मुसहर परिवारलाई बाढीबाट जोगिन ‘दुई तल्ले सुरक्षित भवन’ (सेफ सेल्टर हाउस) छ र त्यहाँ सम्म पुग्न सानो पुल (कल्भर्ट) पनि । बाढी आउनु अघि नै बस्तीमा बाढीको सूचना पु¥याउने व्यवस्था समेत छ । 

०७६ साल साउनको एक विहान स्थानीयहरु ओछ्यानमै थिए । बाढीको सूचना बाढी भन्दा ढिला आयो । बलिया मान्छेहरु धर्मशाला पुगिहाले । सेल्टर हाउस (स्थानीय धर्मशाला भन्छन्) जाने पुल छिनभरमै पुरै डुब्यो । रेष्मा लगायत वृद्धवृद्धा, महिला र केटाकेटीहरु धर्मशाला जान सकेनन् । रुखका फेद र घरका खाबा समातेर चिच्याउदै अत्तालिदै बसे । नेपाल प्रहरी लगायतको उद्धार टोली ३ किलोमिटर पर सिरहा सदरमुकामबाट ढिला आइपुगे । डुबान भएको बस्तीको वारीपारी रुखहरुमा डोरी बाँधे । त्यही डोरीमा झुन्डिएर उद्धार गराए । डोरीमा झुण्डिएर जिऊ जोगाएको त्यो दिन सम्झिदैं अनुवादक मार्फत् मैथिली भाषामा रेष्माले भनिन्, ‘मलाई दुईजनाले समातेका थिए, रस्सी (डोरी)मा झुन्डिदा खुट्टामा, घुडामा चोट लाग्यो, बेस्सरी दुख्योे ।’ बाढी र डुबानमा भागदौड गरेरै ६५ बसन्त पार गरेकी उनलाई त्यो दिन सम्झिदा पनि असह्य हुन्छ । उनकी बुहारी रेवती भन्छिन्,  ‘बाढी आउदा माइकिङ र हर्न त बजाउ“छन्, बाढी आयो, भाग—भाग भन्छन् तर डुबिसकेपछि मात्रै आउँछन् ।’ गत माघ दोस्रो साता आगनमा घुर ताप्दै भेटिएकी चार छोरी र दुई छोराकी आमा रेवतीले भनिन्, ‘आफ्नो ज्यान बचाउँ कि चामल र भाडा बर्तन, थाहा हुदैन कि बाढी कहिले आउँछ ।’

सिरहा नगरपालिकाको वडा नं. १२ सारस्वरमा गैरसरकारी संस्था आसमान नेपालले ०७५ सालमा रु. २५ लाख लागतमा बनाएको ‘दुई तल्ले सुरक्षित भवन’ साघुरो मात्रै छैन, विश्वभरि नै विपत्तिमा परेका समुदायको लागि बनाइने सेल्टरको मापदण्ड (स्फियर ह्यण्डबुकका) समेत पालना नगरी बनाइएको भवन भत्किन थालेको छ । तस्बिर : विद्या राई

हालैका बर्षहरुमा पानी पर्ने क्रममा आएको बदलावले नदी किनारमा बस्नेहरु बाढीको थप चपेटामा परेका छन् । ‘सिरहा जिल्लाको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७८’ अनुसार कमला नदी किनारमा पर्ने सिरहा नगरपालिकाको यो (सारस्वर) १२ नम्बर वडा र अन्य पाँच वटा वडा (वडा नं. ४, ५, ६, १३ र १७) हरु बाढी र डुबानको अति प्रभावित क्षेत्रमा पर्छन् । 

मुसहर लगायतका यी समुदाय गरिबीले पिल्सिएका मात्र छैनन् मानव विकास सूचकांकमा पनि पुछारमा छन् । उनीहरुकै लागि भनेर गरिएका विपद् व्यवस्थापनका सरकारी र गैरसरकारी कार्यक्रम उनीहरुलाई काम लाग्ने भएका छैनन् ।  

बेलायती अन्तरराष्ट्रिय संस्था प्राक्टिकल एक्सनले नेपाल रेडक्रस सिरहासंग साझेदारी गरेर सारस्वर लगायतका क्षेत्रमा बाढीको पूर्व सूचना दिने प्रणाली परियोजना ०७३ साउन देखि ०७५ साउन सम्म सञ्चालन गरेर पूर्वसूचना दिने प्रणालीको स्थापना गरिसकेको थियो । दुईबर्षे उक्त परियोजना अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडी) को अनुदानमा चलेको थियो । परियोजनाले गाउँलेलाई बाढीको पूर्वसूचना दिनेमात्र होइन उद्धारको तालिम चलायो । तर बस्ती डुबिसकेपछि सुरक्षित स्थलतिर भाग्नभन्दै हर्न बजाइने, माइकिङ गरिने सुचना भरपर्दो छैन । 

किन काम गरेन भनेर इमेलमा प्रश्न गर्दा प्राक्टिकल एक्सनले आफू परियोजनबाट बाहिरिइसकेको हुदा जल तथा मौसम विज्ञान विभागलाई सोध्न आग्रह गर्यो । विभागमा वरिष्ठ डिभिजनल हाइड्रोलोजिस्ट दिनकर कायस्थले भने, ‘हामीले बाढी आउन सक्ने जोखिमको प्रकृति हेरेर एक दिन अगाडी, चारपाँच घण्टा अगाडी नै पुर्वसुचनाको मेसेज प्रभावित क्षेत्रका हरेक व्यक्ति, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिहरुसम्म पुर्याएका हुन्छौं, देशभरीको बाढीको पुर्वानुमान गर्ने, सुचना पठाउने गर्छौ, त्यसो हुदा मनसुनको सिजनमा कुनै कुनै प्रभावित क्षेत्रमा ढिलो हुन पुगेको हुन सकेको हुन्छ, तर हामीले ढिला गर्ने भन्ने हुदै हुदैन ।’ पुर्व सुचना प्रणाली परियोजना मार्फत कमला नदिको रानीबास र तीतरियामा स्वचालित बाढी राडर सहितको हाइड्रोलोजिकल स्टेसन स्थापना गरिएकोमा तीतरिया स्टेसनले यकिन विवरण नदिएको हुदा ०७८ साउनमा तीतरिया भन्दा माथि बेल्सोटमा सारिएको मौसम विज्ञान विभागका लागि धरान इन्चार्ज रुद्र परियारले बताए । 

युएसएआइडी र ओएफडिएको रु. ७ लाख ८८ हजार अनुदानमा बनेको उक्त पुल पनि भाग्नु पहिल्यै डुबिसक्ने गरेको सोध्दा प्रँक्टिकल एक्सनले सरोकारवालालाई आफुले सोध्दा त्यस्तो कुनै जानकारी नभएको बतायो । 

उता सोही पुल भएर जाने धर्मशाला पनि लक्षित समुदायलाई नपुग्ने गरी तथा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड पालना नगरी बनाइएको छ । परियोजनाको दस्तावेजमा गैरसरकारी संस्था आसमान नेपालले रु. २५ लाख लागतमा बनाएको दुई तले धर्मशालाबाट १२८ घरधुरीका ५०५ जना लाभान्वित हुने उल्लेख छ । ति मध्ये ३३५ जना लाभान्वित दलित समुदायका भनेर उल्लेख छ । विश्वभरि नै विपत्तिमा परेका समुदायको लागि बनाइने सेल्टरको मापदण्ड (स्फियर ह्यण्डबुकका) अनुसार उक्त धर्मशालामा २५ जनामात्रै अट्न सक्छन् । रिपोर्टिङको क्रममा स्थानीयहरु स्वयम्ले मुस्किलले ५० जनामात्रै बस्न सकिने बताएका थिए । विश्वव्यापी मापदण्डले सेल्टरमा सुत्ने, खाने र सरसफाईको बस्दोबस्ती समेत गरी प्रतिव्यक्तिका लागि कम्तीमा ४.५ वर्गमीटर क्षेत्रफल हुनुपर्छ । तर दुईतले धर्मशालाको कुल क्षेत्रफल जम्मा ११२ वर्ग मीटर मात्रै छ । 

इन्जिनियरिंग अध्ययन संस्थान पुल्चोकमा विपद् व्यवस्थापन बिषयका सहायक प्राध्यापक बसन्तराज अधिकारीका अनुसार स्फियर मापदण्डले तोकेबमोजिम छैन भने त्यसलाई सेल्टर हाउस नै भन्न मिल्दैन । सारस्वरको धर्मशालाको विवरण सुनाएपछि उनी थप्छन् ‘यदि त्यसो हो भने त्यो सेल्टर हचुवाको भरमा बनेको हुनुपर्छ ।’ प्रत्यक्ष कुराकानीको क्रममा आसमान नेपालका कार्यकारी निर्देशक नवलकिशोर यादवले धर्मशाला साँघुरो भएको स्वीकारे पनि उक्त धर्मशाला कुन मापदण्ड लिएर बनाइएको हो भनेर पछि इमेलमा सोध्दा जवाफ दिएनन् । ‘५० जनामात्र अट्ने बनाएको छ, तर मुसहर, चमार र खत्वे डेढ सय जनामान्छे आउँछन्, मालसामानपनि त्यसैमा राख्ने, मान्छे पनि त्यसैमा बस्ने भ्याउदै भ्याउदैन,’ स्थानीय व्यवस्थापन समितिका सदस्य पञ्चु यादवले भने ।

कमला नदीदेखि ९ सयमिटर दुरीमा रहेको मुसहर बस्ती बाढीले बर्षेनी लखेटिन्छ । आश्रय लिने धर्मशाला भने राजनीतिक प्रभावले गर्दा आधा किलोमिटर टाढा यादवहरुको बस्तीमा  बनेको छ  । पुर्व वडा सदस्य समेत रहेकी मुसहर अगुवा देवकीदेवी सदाले भनिन्, ‘मुसहरको मान्छेलाई कसैको साथ थिएन, धर्मशाला उतै यादव बस्तीमा बन्यो ।’ स्थानीय रामप्रित सदाले भने, ‘बाढीको बेला धर्मशालामा हामी मुसहर र चमारहरु बस्छौं, यादवहरु आफ्नै घरमै हुन्छन्, हाम्रोतिर बाढीले धेरै असर पार्छ त्यही भएर धर्मशालामा बस्नुपर्छ, तर त्यहाँ उभिने, बस्ने मात्रै हो सुत्ने ठाउँ नै पुग्दैन ।’ 

आसमान नेपालले कमला नदीको आसपासमा सञ्चालन गरेको ‘अन्तरसीमा बाढी उत्थानशील परियोजना’ अन्तर्गत धर्मशाला बनाएको थियो । ०७४ पुषदेखि दुई बर्ष सञ्चालन भएको परियोजनाका लागि दातृ निकायहरु लुथरन वल्र्ड रिलिफ र वेल्ट हंगर हिल्फेबाट कुल रु. २ करोड १२ लाख४१ हजार खर्च भएको परियोजनाको प्रभाव माथी ०७६ पुषमा गरिएको अन्तिम अनुगमन प्रतिवेदनमा छ । धर्मशाला पाँचबर्षमै लथालिंग छ । छाना उप्किसकेको छ । भ¥याङ् चर्केको र र्याम्प भत्केको छ । डिप बोरिङ धाराको टुटी छैन ।

परियोजना सिरहा नगरपालिकाको १२ नं वडा सारस्वर सहित पाँचवटा वडामा चलेको थियो । औषतमा हरेक वडामा ५७ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।  

०७६ साउनमा बाढी आएपछि आसमान नेपाल, वेल्टहंगर हिल्फे नेपाल, विकासको लागि ग्रामीण कल्याण तथा कृषिसुधार समूह (फर्वाड नेपाल) र सबल नेपालले ‘हाइजिनकिट’ र म्याट्रेस पनि वितरण गरेका थिए ।

सारस्वरमै आसमान र फर्वाड नेपालले ०७५ भदौदेखि ०७७ भदौसम्म महिला, गरिब तथा बाढीको जोखिममा परेका कृषकलाई लक्षित कार्यक्रम चलाए । ‘कमला नदी किनारमा जीविकोपार्जनको उत्थानशिलता र पोषण सुरक्षा’ परियोजना २५ सय घरधुरीमा लक्षित थियो । यसका दाताहरुमा वेल्ट हंगर हिल्फे र जर्मनको बिएमजेड थिए ।

हाल आसमानले फेरि सिरहा जिल्लाका तीन नगरपालिका सिरहा, कर्जन्हा र कल्याणपुर नगरपालिकामा कमला नदी किनारका बस्तिमा विपद् व्यवस्थापन तथा पोषणका कार्यक्रम गरिरहेको छ । विपद् जोखिम न्युनीकरण मानवीय तथा आपतकालीन प्रतिकार्य परियोजना (दोस्रो चरण) अन्तर्गतको यो परियोजना ०७७ फागुन देखि लागु गरेको हो, जुन ०८१ बैशाख सम्म चल्नेछ । यि तीन पालिकाका ४५ वडाका ३४ हजार ९ सय घरधुरी लाभान्वित हुने भनिएको यो परियोजनामा सारस्वर लगायतका सबैजसो लक्षित वर्ग पर्छन् । यो परियोजनाको दाता फेरि उही वेल्ट हंगर हिल्फे र बिएमजेड नै छन् । 

सिरहा नगरपालिकाको वडा नं. १२ सारस्वरमा बाढी आउँदा भाग्न सजिलो होस् भनेर अमेरिकी सहयोग नियोग, प्राक्टिकल एक्सन र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले रु. ७ लाख ८८ हजार लागतमा बनाइदिएको पुल स्थानीयहरु भाग्न नपाउदैं पहिल्यै डुबिसक्छ । तस्बिर : विद्या राई

०६८ सालको जनगणना अनुसार मुसहरहरुको कुल जनसंख्या २ लाख ३४ हजार रहेको छ । तीमध्ये ७० प्रतिशत अर्थात १ लाख ६५ हजार मुसहर सिरहा र मधेश प्रदेशका अन्य सात जिल्लामा बस्छन् । ती लगभग सबैजसो सारस्वरका जस्तै गरी नदी तथा खोला छेउछाउ वा चुरेको फेदीमा ऐलानी जग्गामा फुसको घर बनाएर बसेका छन् । बाढी, डुबान, आगलागी, शीतलहर जस्ता विपद्बबाट उच्च जोखिम रहेका छन् ।

गैरसरकारी संस्थासंगै मधेश सरकारले पनि मुसहर लगायतको लागि चालु आर्थिक बर्ष सहित गएको ६ बर्षमा उल्लेख्य बजेट छुट्याएको अभिलेख छ । ६ बर्षमा मधेश सरकारले कमला लगायत नदिहरुको नियन्त्रण गरेर बाढी तथा डुबानबाट प्रभावित मुसहर लगायत दलित, अति गरिब, विपन्न परिवारलाई घर निर्माण गर्ने जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मात्रै ३ अर्ब ९१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । मुख्यमन्त्री राहत तथा विपद् पुनःस्थापना कोष नाम दिईएको कार्यक्रममा बर्षेनि कुल बजेटको औसत २.६३ प्रतिशत बजेट राखिएको छ । (हेर्नुहोस् पाइचार्ट) 

 

विपद् व्यवस्थापनमा मधेश प्रदेशबाट विनियोजित बजेट । इन्फोग्राफिक्स : विद्या राई / स्रोत : मधेश प्रदेश सरकारको आर्थिक बर्ष ०७४/०७५ देखि चालु आर्थिक बर्ष ०७९/०८० सम्मको बार्षिक बजेट बक्तव्यहरु ।

सरकारी विपद् व्यवस्थापन खर्चमै अनियमितता
तर उक्त विपद् व्यवस्थापन र गरिब लक्षित कार्यक्रम पनि अनियमितताबाट अछुतो छैन । मन्त्री परिषद्ले ‘विशेष परिस्थिति’भन्दै गरेको पौने तीन करोड रुपैयँको राहत सामाग्री खरीदमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ‘अनियमितता’ किटान गरेको छ । आर्थिक बर्ष ०७६/०७७मा प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापन तथा राहतका लागि गरेको खरीद प्रतिस्पर्धा नगरी खरिद गरेको पाइयो । प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा ०७६ असार २६ देखि साउन २५ सम्म बाढीको कारण ‘बिशेष परिस्थिति’ भन्दै आर्थिक बर्ष समाप्त हुनु भन्दा अघिल्लो दिनमन्त्री स्तरीय निर्णय गरी करीब २ करोड ७८ लाख रुपैयाको चामल, दाल, नुन, त्रिपाल, तेल लगायत राहत सामाग्री १२ आपुर्तिकर्ताबाट खरीद गरिएको थियो । महालेखाले बिशेष परिस्थितीमा गरेको खरीद भन्ने पुष्टिहुने विवरण तथा बाढी प्रभावितहरुको सूचि पेश नगरेको भन्दै ‘अनियमित गरेको’ भनेको छ ।

यस अघि आर्थिक बर्ष ०७४/०७५ मा पनि उक्त प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्दा बिनियोजन गरेको दुई करोड रुपैयाँ आर्थिक बर्ष सकिने बेलामा २०७५ को असार २५ गते भुक्तानी गरेर सकाइएको हो । महालेखाको प्रतिवेदन ०७५ ले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि नबनाई गरेको खर्चलाई पारदर्शिता नभएको भनेको छ ।

यो त सरकारी निकायको खरीदको अनुगमन मूल्यांकन मात्रै हो । सरकारले भन्दा धेरै खर्च गर्ने गैरसरकारी क्षेत्रको खर्चको पारदर्शिता र प्रभावकारी अनुगमन लगभग शून्यप्राय छ । यदाकदा भएपनि महालेखाको जस्तो उनीहरुले गरेको खर्चको लेखा परीक्षण विवरण सार्वजनिक हुँदैन । विज्ञहरुले नै तराईको विपन्न समुदायमा चलेको गैरसरकारी संस्थाहरुको परियोजनाहरु अपारदर्शी मात्र होइन स्रोतको दुरुपयोग भइरहेको दाबी गर्छन् ।

गैरसरकारी संस्थामा समेत काम गरेका तथा मधेश प्रदेशको अघिल्लो सरकारका प्रमुख न्यायाधिवक्तासमेत भइसकेका दीपेन्द्र झाले मुसहरहरुका नाममा खर्च हुने बजेटबाट टाठाबाठाहरुले मात्रै लाभ लिएको बताए । ‘लामै समयदेखि उनीहरुको नाउ“मा परियोजनाहरु चलेपनिअरुले लाभ लिदा मुसहरहरुको अवस्था जस्ताको तस्तै छ,’ उनी भन्छन् ‘मुसहर, चमार, डोमको ठूलो बस्ती भएको ठाउ“मा गैरसरकारी संस्थाहरु पुगेकै छैनन् । सदरमुकाम र आसपासमा मात्रै पुग्छन् ।’

सरकारी वा गैरसरकारी उस्तै : मुसहर समुदायका अगुवा
मुसहर समुदायका अगुवाहरु नै सरकारी र गैरसरकारी दुवैका विकासका कार्यक्रमहरुका प्रतिफल प्रभावकारी र सन्तोषजनक नभएको बताउँछन् । नेपाल राष्ट्रिय मुसहर संघका अध्यक्ष चन्देश्वर सदा भन्छन्, ‘गएको २०ं बर्षदेखि आसमान नेपाल, ज्वास नेपाल, साहस नेपाल, स्ट्रिट चाइल्ड, सेभ द चिल्ड्रेनजस्ता संस्थाहरुले मुसहरका लागि काम गरिरहेका छन् । करोडौं बजेट खर्च पनिभएको छ ।’ उनी थप्छन्, ‘उपलब्धिमुलक भएन भन्नै त मिलेन । तर कार्यक्रमहरुको दिगोपना नभएकोले त्यति धेरै परयोजना चलेपनि मुसहर समुदाय अझै पनि खानलाउनकै लागि संघर्षरत छन् । क्रयशक्ति नै नभएकाले एकजोर न्यानो लुगा लगाउने र दुई छाक खान सक्ने छैनन्, गरिबीले गर्दा धेरैको कम उमेरमै मृत्यु हुने गरेको छ ।’

उनले आरोप लगाएका सबै संस्थालाई उनीहरुको कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको सन्दर्भलाई इमेलमा सोध्दा जानकी महिला सचेतना समाज (ज्वास) नेपाल र आसमान नेपालले मात्र जवाफ दिए । ज्वास नेपालले आफूहरुले गरेको कामको प्रभाव देखिन केही समय कुर्नुपर्ने बतायो । ज्वास नेपालको भनाई यस्तो छ, ‘जीवनोपयोगी शिक्षा निश्चय नै मुसहर किशोरीहरुको व्यवहार र आनिबानी परिवर्तन तथा सशक्तिकरण प्रत्यक्ष देखिने भन्दा पनि बढी ‘सफ्टवेयर’का कुरा भएकोले परिवर्तन र प्रभाव देखिन थप समय लाग्न सक्छ ।’

आसमान नेपालका कार्यकारी निर्देशक नवलकिशोर यादवले कार्यक्रमहरु आफ्नै चाहनामा भन्दा पनि दाताले ‘अफर’ गरेकोले सञ्चालन गर्ने गरेको बताए । यादवले मुसहरहरुकै लागि परियोजना चलाएर उक्त संस्था २४ बर्ष अगाडि शुरु गरेको स—गर्व सुनाए । मधेश प्रदेशमा केन्द्रित आसमानले हाल २५ वटा परियोजनाहरु सञ्चालन गरिरहेको उनले भने ।

सीमान्तकृत समुदायको लागि १५ बर्षमा १२ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर खर्च
दाता, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले चलाएको मुसहर, दलित लगायत सिमान्तकृत समुदाय लक्षित परियोजनाहरुको अध्ययनगर्दा गएको १५ बर्षमा २६ वटा परियोजनाहरु मार्फत् १२ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर खर्च गरेको पाइयो । अर्थ मन्त्रालयको उक्त विवरण अनुसार जनजीविका, वातावरण, आवास, खानेपानी लगायतका दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको विकासका परियोजनाहरु मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्ला र बाँके, बर्दिया, सुनसरी, मोरङ, झापा र कैलालीमा सञ्चालन भएका थिए । (हेर्नुहोस् ग्राफ)

२१ दातृ निकायले २६ परियोजनामार्फत सन् २००७ देखि २०२२ सम्म मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्ला र बाँके, बर्दिया, सुनसरी, मोरङ, झापा र कैलालीमा मात्रै १२ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर खर्च भएको देखिन्छ । इन्फोग्राफिक्स : विद्या राई / स्रोत : अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता सुचना प्रणाली ।

स्ट्रिट चाइल्ड नामक बेलायती आइएनजीओले मुसहर बालिकाहरुको शिक्षा र जिविकोपार्जनकालागि  ‘मार्जिनलाइज्ड नो मोर’ परियोजना सञ्चालन गरेको छ । जुन  उल्लिखित २६ परियोजनामध्ये मुसहर लक्षित सबैभन्दा ठुलो परियोजनाहो । सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा र महोत्तरी जिल्लामा चलेको पाँचबर्षे (०७४/०७५—०७८/०७९) परियोजनामा बेलायत सरकारको ६३ लाख ९१ हजार अमेरिकी डलर खर्च भइसकेको छ । यसमा १० देखि १८ बर्षका ७५०० मुसहर बालिका तथा किशोरीहरुलाई विद्यालय शिक्षाको पहुुँच पुर्याउने र आफ्नै व्यवसाय चलाउन सघाउने कार्यक्रम थियो । हिसाब गर्दा औसतमा प्रत्येक बालिका तथा किशोरीहरुका लागि रु. ८८ हजार खर्च भएको छ । यसको सञ्चालन आसमान नेपाल, ज्वास नेपाल र सहयोगी हातहरुको समुह (सहास) नेपालले गरेका थिए । परियोजना शुरु गर्दाको बेस लाइन सर्भे र अन्तिमको मूल्यांकन प्रतिवेदनले स्कुल जाने उमेरका मुसहर केटीहरुको शिक्षामा आमूल परिवर्तन आएको देखाउँछ । बेसलाइन सर्भेमा सहभागी ४०६ जनामध्ये आधाभन्दा बढीले नेपाली र अग्रेजी भाषाका एकल अक्षर तथा अंक समेत चिन्दैनथे र उनीहरु सिकाईको शुरु अवस्थामै थिए । स्कूल जाने उमेरका भएपनि ५२ प्रतिशत केटीहरु स्कुल जादैनथे । 

यो विकराल अवस्थामा पाँचबर्षपछि ०७९ सालमा प्रकाशित प्रगति प्रतिवेदनले सर्भे सहभागीमध्ये ९९.३ प्रतिशतले पढाइएको बिषयवस्तु र ९८.८ प्रतिशत पढाउने पद्धतिमा सन्तुष्ट रहेको बताएको कुरा लेखेको छ । यही परियोजनाकै कारण ६२.३ प्रतिशत बालिकाहरु पहिलो चोटि विद्यालयमा पुगेका थिए । प्रतिवेदनले अधिकांश केटीहरु विद्यालयमा पुग्नुुलाई ‘उल्लेख्य उपलब्धि’ भनेको छ । शिक्षाविद्हरु विद्यालयमा पुग्नुलाई मात्रै उल्लेख्य उपलब्धि मान्दैनन् । 

बेस लाइन सर्भेमा नाजुक र विकराल अनि अन्तिम प्रतिवेदनमा उल्लेख्य प्रगति देखाउने यो शैलीलाई ‘शिक्षा विमर्श’ पुस्तकका लेखक तथा शिक्षाविद् राजकुमार बरालले ‘कर्मकाण्डी’ भनेर टिप्पणी गरे । मधेश प्रदेशको शिक्षामा अनुसन्धान गरेका बराल भन्छन्, ‘परियोजनाको अन्तिममा समुदाय, समाजसेवी, शिक्षक, सहभागी सबैले एकै स्वरमा सबैथोक ठीकठाक छ भन्दिने चलन लगभग सवै परियोजनामा छ, त्यसमा ‘रिसर्चर’ चाहि पुरेत हुन् ।’ बरालले यस्ता परियोजनामा थोरै रकममात्रै सदुपयोग भएको दाबी गर्छन् । तर यही परियोजनालाई ‘युनाईटेड नेसन्स गल्र्स एजुकेशनइन्सिएटिभ’ले भने आफ्नो वेभसाइटमा ‘शोकेस’ राखेको छ । अनि यही परियोजनालाई दाता संस्था बेलायती सहयोग नियोग (एफसिडिओ)ले बालिका तथा किशोरीहरुका लागि बेलायत बाहिर सञ्चालित परियोजनाहरु मध्ये एकमात्र ‘ए ग्रेड’ पाउने परियोजना भनेको छ । स्ट्रिट चाइल्डका ‘कन्ट्री डाइरेक्टर’ क्षितिज बस्नेतलाई मुसहर लक्षित कार्यक्रमहरु के कारणले प्रभावकारी नभएको कुरा इमेलमा सोध्दा तीन सातासम्म कुनै जवाफ दिएनन् ।

माथि उल्लिखत २६ परियोजना बाहेक समाज कल्याण परिषद्को अभिलेखले चालुआव सहित गत चार बर्षमा मुसहरकै लागि रु. ९ करोड ३ लाख बजेट स्वीकृत गरेको पाइएको छ । सिरहाका भवानी इन्ट्रिग्रेटेड विकास केन्द्र, दलित जनकल्याण युवा क्लब र दलित विकास फोरम, समृद्ध फाउन्डेसन सप्तरीका जनचेतना दलित संगम, तपेश्वरी सामाजिक विकास संस्था र मानव अधिकार तथा ग्रामिण युवा परिवर्तन नेपाल, धनुषाको कम्युनिटी इम्प्रुभमेन्ट सेन्टरले विभिन्न आइएनजीओसंग बजेट लिएर मुसहर केन्द्रित परियोजना चलाएका हुन् । बेलायत र अमेरिकाको छुट्टा छुट्टै फ्रिडम फण्ड नाम गरेको संस्थाबाट रु. ७ करोड ६४ लाख आएकोमा सबैभन्दा बढी १ करोड १७ लाख सिराहाको भवानी इन्टेग्रेटेड डेभलपमेन्ट सेन्टरले परिचालन गरेको छ भने दोस्रो धेरै बजेट १ करोड ११ लाख पाउनेमा धनुषाको कम्युनिटी इम्प्रुभमेन्ट सेन्टर छ । यी परियोजनाको प्रभावकारिताबारे हामीलाई थाहा छैन । 

यति धेरै संस्था र बजेट खर्चेर काम भइरहदा पनि मुसहरहरुको जीवनस्तरमा सुधार देखिदैन । विज्ञहरु बजेट  खर्च भइरहनु तर प्रभाव नदेखिनुलाई काम देखावटीमात्र भइरहेको प्रमाण हो भन्छन् । ‘मधेशमा वैदेशिक सहायताका परियोजना लैजान्छन् तर कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन मधेशीको प्रतिनिधित्व नहु“दा दिगो भएको छैन,’ मधेश मामिलाका स्वतन्त्र अनुसन्धानता रिता साहले भनिन्, ‘परियोजनाले कम्बल बाढेर समाधान हुदैन, त्यो स्थायी समाधान होइन, उनीहरु आफैले कम्बल किन्न सक्ने बनाउने हुनुप¥यो ।’ 

०७६ सालमा दलित, सिमान्तकृत समुदाय लक्षित भोर संस्थाले सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका—२ को गरहाटोलमा ४७ मुसहर र डोम घरपरिवारलाई चर्पी निर्माण गर्न सहयोग ग¥यो । गत माघ दोस्रो साता रिपोर्टिङका क्रममा टोलमा पुग्दा ५० बर्षिय भगौर माझीले घर बनाउने जग्गा नभएकोले चर्पी नै भत्काएर घर बनाइरहेका थिए । चन्द्रनगरमा दलितका लागि अन्य संस्थाले बनाएका शौचालयहरु प्रयोग विहीन छन् । तस्बिर : विद्या राई