घरधुरीभन्दा दोब्बर समूह

बझाङ । जयपृथ्वी नगरपालिका १ पिमीकी नवीनादेवी सिंह पेसाले अस्थायी शिक्षिका हुन् । उनी वडा र टोलस्तरका ९ वटा समूहकी अध्यक्ष छिन् । कुनैमा सदस्य, कुनैमा कोषाध्यक्ष, कतै उपाध्यक्ष त कुनै समूहमा सचिव, सबैको हिसाब गर्ने हो भने उनी ४० भन्दा बढी समूहमा आबद्ध भएकी छन् ।


उनलाई दिनहुँजसो बैठकको धपेडी हुन्छ । बैठकमा समय दिँदा अधिकांश दिन स्कुलको पिरियड छुट्छ । धेरैजसो बिहानको खाना पनि खान नपाउने गरेको उनले बताइन् । ‘बैठक सकेर आउँदा ११/१२ बजिसकेको हुन्छ । धेरैजसो उतैबाट स्कुल जान्छु । साँझ आएर मात्र खाना खाने हो,’ उनले भनिन् ।

पिमीकै भद्रकला सिंह महिला वडा सदस्य हुन् । सामान्य लेखपढ गर्न जान्ने उनी पनि २५ भन्दा बढी समूहमा आबद्ध छिन् । उनको दैनिकी पनि नवीनाको भन्दा फरक छैन । भन्छिन्, ‘कुनै कुनै दिन त पाँच/छवटा समूहको बैठक एकै दिन पर्छ । बिहान बैठकमा हिंडेको साँझ मात्र घर पुगिन्छ । कति दिन त केटाकेटीसमेत भोकै पर्छन् ।’


सदरमुकाम नजिकैको डाँडागाउँकी कालीदेवी सार्कीको हालत पनि उस्तै छ । उनी वडास्तरका १० भन्दा बढी समूहकी बचतकर्ता हुन् । त्यसबाहेकका अरू थुप्रै समूहमा उनी आबद्ध छिन् । आफू कति समूहमा सदस्य छु भन्ने उनले बताउन सकिनन् । दैनिकजसो ३/४ वटा बैठकमा गइरहनुपर्ने भएकाले समयको बर्बादी भएको भने सुनाइन् । ‘सबैको नाम त कसरी याद गर्न सकिन्छ र यस्तै २० वटा जतिमा सदस्य छु होला,’ उनले भनिन्, ‘कति दिन त घरको काम नै गर्न पाइन्न । बैठकमा नगए समाजमा नपरिएला भन्ने डर, जाऊँ भने घरको काम छुटिजान्छ ।’


नवीना, भद्रकला र काली मात्र होइन । समूहको बैठकका कारण बझाङ जिल्लाका सबैजसो महिला दिनहुँ व्यस्त देखिन्छन् । जिल्लाका प्रत्येक गाउँका प्रत्येक घरमा खोज्दै जाने हो भने घरको उमेर पुगेको सदस्य १० वटाभन्दा कम समूहमा आबद्ध भएको मान्छे नै भेट्न गाह्रो हुन्छ । विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले जथाभावी समूह गठन गर्दा जिल्लामा रहेको घरधुरी संख्याभन्दा दोब्बर बढीसमूह गठन भएका छन् ।


३३ हजार ७ सय ७३ घरधुरी रहेको यस जिल्लामा विभिन्न संघसंस्थाले गठन गरेका समूहको संख्या भने ७० हजारभन्दा बढी भएको अनुमान छ । यद्यपि जिल्लाभरिमा जम्मा कतिवटा समूह छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक कुनै पनि निकायसँग छैन ।


एउटै प्रकृतिको कामका लागि एउटै गाउँमा पनि प्रत्येक संस्थाले आ–आफ्ना अलग्गै समूह बनाउदा समूहको संख्या बढेको हो । कतिसम्म भएको छ भने एउटै संस्थाले एकै प्रकृतिको काम गर्न पनि दाता र कार्यक्रमअनुसार अलग अलग समूह बनाएको पाइएको छ । यसरी जथाभावी समूह बनाउने सरकारी निकायमा तत्कालीन महिला तथा बालबालिका कार्यालय अग्रस्थानमा छ । यस कार्यालयले बचत समूह, निगरानी समूह, महिला विकास समिति आदि नाममा जिल्लाभरि ७ हजारभन्दा बढी समूह बनाएको तथ्यांक छ ।


यसैगरी जथाभावी समूह बनाउनेमा गैरसरकारी संस्थाहरूमा पनि ठूलै प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । एक गैसस सामाजिक तथा प्राविधिक विकास सेवा समूहका टिम लिडर कलक खत्री भन्छन्, ‘गैरसरकारी संस्थाहरूले मात्र जिल्लामा ४० हजारभन्दा समूह बनाइसकेका छन् । समूह बनाउँदै छोड्दै गर्ने प्रवृत्तिले यस्तो भएको हो ।’


धेरै समूह हुँदा कतियप कार्यक्रममा दोहोरोपना देखिएको, समूहका गतिविधि अपारदर्शी हुने गरेको र समुदायका मानिसहरूको समय र स्रोतको बर्बाद भइरहेको उनको भनाइ छ । उनको संस्थाले मात्र २५ सयभन्दा बढी समूहसँग काम गरिरहेको र उनको संस्थाका हाल ८ देखि ९ सय समूह सक्रिय रहेको उनले बताए ।


दाता र कार्यक्रमका अनुसार फरक फरक समूह बनाउनाले बचत गरेको ठूलो रकम पनि हिनामिना भइरहेको छ । खप्तड छान्ना गाउँपालिकाका मंगलबहादुर खड्का भन्छन्, ‘समूह बनाएर बचत गर्न लगाउँछन् । केही समयपछि एनजीओ नैगइहाल्छ त्यो बचत जसको हातमा छ, उसैले खान्छ ।’ तत्कालीन जिल्ला विकास समिति अन्तर्गतकै एलजीपी, डीएलजीएसपी, डकाउ जस्ता कार्यक्रमले गठन गरेका समूहलाई अहिले सरकारले नै सहयोग गर्न छाडेको र ती समूहमा रहेको लाखौं बचत रकम गायब भएको उनले बताए ।


जिल्लाभरको हिसाब गर्ने हो भने यस्ता निष्क्रिय समूहमा रहेको बचत १० करोडभन्दा बढी रहेको अनुमान छ । समूह निष्क्रिय भएसँगै अगुवाहरूले दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् । कतिपय टाठाबाठा व्यक्तिले परिवारका सदस्यहरू मात्र रहेका झोले समूह बनाई जिल्लाका विभिन्न कार्यालयबाटदिइने सुविधाहरू समेत दुरुपयोग गरिरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।


जिल्लामा रहेको घरधुरीभन्दा दोब्बर बढी जनसंख्या हुनु एकदमै नराम्रो अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै जिल्ला समन्वय अधिकारी लालबहादुर थापाले यस्तो काम बन्द गर्न सम्बन्धित संस्थाहरू नै सक्रिय हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यसले अपारदर्शिता मात्र होइन, समूहको कामको गुणस्तर र प्रभावकारितामा नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।


समूह बनाउने निकायहरूले संख्या मात्र थप्नुभन्दा पनि भएका समूहलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेतिर लाग्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘समूहका कारण मानिसहरूको उत्पादनमूलक समय बर्बाद भएकाले स्थानीय तहले यसलाई नियमन गर्नुपर्छ ।’ एउटा टोलमा २/३ वटा मात्र समूह बनाएर सबैले त्यही समूहमार्फत काम गर्न सके समयको बचत हुने र गरिएका काम पनि प्रभावकारी हुने उनको धारणा छ ।

कान्तिपुर दैनिकबाट साभार ।