राजनीतिमा महिला नेतृत्व बढाउन बाध्यकारी व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने

काठमाडौं । राजनीतिमा महिलाको अर्थपुर्ण सहभागिता र नेतृत्व बढाउन लैगिंक मैत्री कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको बाध्यकारी लागु गर्नुपर्ने महिला नेतृ, अधिकारकर्मी र सरोकारवालाले बताएका छन् । बुधबार न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी नेपाल) र नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघले आयोजना गरेको ‘राजनीतिमा महिला सहभागिताःचुनौती तथा समाधान बिषयक भर्चुअल राष्ट्रिय अन्तरसंवाद’ कार्यक्रममा उनीहरुले सो कुरा बताएका हुन् । ‘सबै दल अंकुश बिनाका निरकुंश छन्, ‘टोकनिजम्’ समस्या छ,’ प्रतिनिधिसभा सदस्य विन्दा पाण्डेले भनिन्, ‘संविधानमा उल्लेख व्यवस्थाहरुको अनिवार्य कार्यान्वयन गराउुपर्छ, अस्पष्ट भएका, छुटेका व्यवस्थाहरुलाई संशोधन गर्नुपर्छ, कानुनमा स्पष्ट र बाध्यकारी रुपमा लेखिनुपर्छ, कार्यान्वय हुनुपर्छ ।’ यसका लागि निर्वाचन आयोगले ५० प्रतिशत महिला सहभागिता भएको राजनीतिक दललाई मात्रै दल दर्ता दिने बाध्यकारी व्यवस्था बनाउनुपर्ने बताइन् । यसमा दलित, जनजाती, मुस्लिम, मधेशी, पिछडा, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत, अपांगता भएका महिलाहरुको विविधतालाई सकरात्मक विभेदका आधारमा समेट्नुपर्ने सहभागिले जोड दिए ।
दक्ष र योग्यहरुलाई नेतृत्वमा ल्याउन निर्वाचनमा आर्थिक मिव्ययीता लागु हुनुपर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य पुष्पा भुसालले बताइन् । ‘निर्वाचन प्रणाली महिलामैत्री बनाउनका लागि महिला निर्वाचन क्षेत्र आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य अञ्जना विशुखें भन्छिन्, ‘साम, दाम दण्डभेदीहरुका लागि मात्रै यो व्यवस्था भयो, महिला मात्रै होइन इमान्दार पुरुष, वर्ग, समुदायहरु यो निवार्चन प्रणालीमा चुनिएर जाने अवस्था छैन, पुर्ण समानुपातिक समावेशी कुरा निर्वाचनमा लागु नभएसम्म यो हुदैन ।’
प्रदेश २ की सांसद मञ्जु यादवले भएका महिला नेतृत्व, दलित, जनजाती, मुस्लिम, मधेशी, थारु, पिछडा, अल्पसंख्यक, समानुपातिक, अपांगता भएका व्यक्ति लगायत लक्षित समुदायका राज्यले महिलाको क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी गर्नुपर्ने बताइन् ।
महिला भएकैले विभेदीकरण भएको हुदा सबै महिलाहरु नेतृत्वहरु ऐक्यबद्ध भएर लाग्नुपर्ने भोजपुरमा पौवादुङ्मा गाउँपालिका उपाध्यक्ष सम्झना राईले बताइन् । संवैधानिक आयोग राष्ट्रिय महिलाले अबको एक बर्षमा राजनीतिमा महिला सहभागितामा भए गरेको लगानी, प्राप्त उपलब्धि, समस्या चुनौती र अब गर्नुपर्ने कामहरुबारेमा लेखाजोखा राखी सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने सहभागीले बताए । साढे तीन घण्टा सञ्चालन भएको कार्यक्रममा केन्द्र र प्रदेशका सांसद, स्थानीय तहका उपप्रमुख, अधिकारकर्मी, महिला अधिकार कर्मी, सञ्चारकर्मी लगायतको उपस्थिती थियो ।