फासीवादविरुद्ध बोल्नुपर्छ

देशलाई फासीवादी अन्धकारको युगमा हेलिनबाट जोगाउन पनि यो आन्दोलनमा लाखौँलाख युवा लाग्नुको विकल्प छैन

हामीले सास लिँदै गरेको देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था छ र यहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संविधानको मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरिएको छ । भनिरहनु पर्दैन यो व्यवस्था हाम्रो संघर्षको परिणाम हो । हाम्रा लाखौँलाख साथीहरू, जोसँग हामीले काँधमा काँध जोडेर, हातमा हात समाएर सँगै पाइला चाल्यौँ, ती साथीमध्ये कैयौँ सहिद भइसक्नुभएको छ । कति बेपत्ता पारिनुभएको छ । उहाँहरूको रगतको टीका लगाएर हामी यो व्यवस्थामा आइपुगेका हौँ ।

उहाँहरूको धुकधुकीको मूल्यमा हामीले संविधानमा प्राण भरेका हौँ । अनि बल्ल हामीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाएका छौँ । त्यसको ग्यारेन्टी गर्न सकेका छौँ । तर, हिजो मलाई जे भन्दै पक्राउ गरियो, त्यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको श्वासनलीलाई चुँडाल्न खोजिएकोतर्फ संकेत गरेको छ । शासकको कुर्सीमा बसेकाहरू जनताले लडेर, ज्यानको बाजी थापेर बनाएको संविधान र त्यसका मौलिक हकलाई च्यातचुत पार्न बल लगाइरहेका छन् र हामी त्यसैका विरुद्ध संविधानको पक्षमा उभिएका छौँ । किनभने यो संविधान हामीले लेखेको संविधान हो । यो व्यवस्था हामीले लडेर ल्याएको व्यवस्था हो ।

जनताले लडेर ल्याएको अधिकारलाई कुण्ठित पार्न कसैले पनि असंवैधानिक कदम चाल्छ भने जनताले तिनका विरुद्ध प्रश्न गर्नैपर्छ । तिनका विरुद्ध बोल्नैपर्छ । किनभने संविधानले हामीलाई यो अधिकार दिएको छ । त्यसैले हामी बोल्नुपर्छ । मैले बोल्नुपर्छ भन्दै गर्दा केही व्यक्ति प्रतिगमनको पक्षमा पनि बोलिरहेका छन् । केही लोभ, आसक्ति र शक्तिको पक्षमा पनि बोलिरहेका छन् । ती चेतनाहीन शक्तिपूजकहरू वास्तवमा लम्पट हुन्, जसको काँधमा कुनै जिम्मेवारी छैन, तर हाम्रो काँधमा जिम्मेवारी छ । हाम्रो काँधमा दायित्वबोध र सहिदको सपना छ । सुन्दर भविष्यको दृश्य छ ।

त्यसैले जागरुक, सचेत र चेतना भएका नागरिकले फेरि पनि विद्रोहको आवाज बोल्नुपर्छ । विद्रोहको आवाज मात्रै होइन, उनीहरूले प्रश्न पनि गर्नुपर्छ । उनीहरूले निरंकुशतामाथि प्रश्न गर्नुपर्छ । ती प्रश्न कति कर्णप्रिय सुनिन्छन् र कति अप्रिय, त्यसको मूल्यांकन समयले गर्नेछ । तर, कुरा के हो भने शासक प्रश्नभन्दा माथि हुँदै होइन भनेर हामीले हिजो पनि स्थापित गरेका थियौँ, आज पनि स्थापित गर्नुपरेको छ । आजका दिन कोही पनि ठूला छैनन्, कोही पनि जवाफदेहिता र प्रश्नभन्दा माथि छैन । साधारण कुरा के हो भने राज्य र राज्यका सञ्चालकहरू जहिले पनि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । हामीले ल्याएको व्यवस्था यही हो ।
तर, आज हामी के देखिरहेका छौँ ? शासकले हाम्रो समाजलाई दुई ध्रुवमा विभाजित गर्न खोजिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले संसद्को विघटन गरेसँगै संविधानका पक्षमा नभएका– स्वदेशी, विदेशी शक्ति जनताको पीडामा निकै ठूलो अट्टहास गरिरहेका छन् । समाजलाई विभक्त गरेर उनीहरू दुई दिन भए पनि आफ्नो स्वर्गको वर्चस्व कायम राख्न चाहन्छन् । जसले संविधान जारी नहोस् भन्ने चाहेका थिए, आज तिनै शक्तिहरू बढी सक्रिय भएको देख्न सकिन्छ । व्यवस्था कार्यान्वयनका सन्दर्भका केही कमजोरी देखिए होलान्, तर त्यसको नाममा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिताजस्ता मुद्दाबाट पछि हट्न मिल्दैन । यदि विभिन्न बहानामा हामीले संविधानबाट यी कुरा झिकिदिने हो भने यसले विद्रोह पनि जन्माउन सक्छ ।

केही पुनरुत्थानवादी, प्रतिगमनकारी र प्रतिक्रान्तिकारी शक्ति संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता खारेज गरिदेऊ भनिरहेका छन् । उनीहरू संविधान मिचेरै भए पनि यति काम गर्न चाहन्छन् । वास्तवमा यी विचारहरू लोकतन्त्र, गणतन्त्रविरोधी विचार हुन् र यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले गर्दै हुनुहुन्छ । पञ्चायतकालीन मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरू पनि यति निरकुंश हुन पाउँदैनथे किनभने उनीहरू संविधानले बाँधिएका हुन्थे । इतिहासको प्रकरण हेर्‍यौँ भने स्पष्ट हुन्छ कि संविधानभन्दा माथि कोही पनि थिएन । तर, अहिलेका प्रधानमन्त्रीले यति धेरै असीमित अधिकार प्रयोग गरिरहेका छन् कि उनले पञ्चायतकालीन शासकलाई पनि मात दिइरहेका छन् ।

मेरो पक्राउको विषयलाई पनि यही प्रक्रियासँग जोडेर हेर्दा ठीक हुन्छ भन्ने ठान्छु । एकातर्फ सडकबाट संसद् विघटन प्रतिगमन हो भनेर आन्दोलन चलिरहेको छ, अर्कोतर्फ यस विषयमा सर्वोच्चमा बहस भइरहेको छ । देशैभर हुने आन्दोलनले ठूलै शासकलाई पनि चुनौती दिएको हाम्रो निकट इतिहास छ भने आन्दोलनको उभार, त्यसको शक्तिबाट ओली नडराउने भन्ने प्रश्नै भएन । अत्ताल्लिएको मान्छेले बिगार गर्छ भनेजस्तै उनले देशैभरका युवा साथीहरू, जो प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनमा लाग्नुभएको छ, उहाँहरूलाई तर्साउनका लागि भनेर मलाई गिरफ्तार गराउनुभयो । तर, तत्कालको देशैभरको विरोध र दबाब थेग्न नसकेर छोड्ने हुनुभयो ।

मन्डले शैलीमा कोटरीका व्यक्तिबाहेक कसैसँग परामर्श नगरी फासीवादतर्फ अघि बढिरहेका ओलीले उपलब्धिहरूको हत्या त्यसैगरी गर्न लागेका छन्, जसरी संविधान र बहुमतीय सरकारको गरिदिए । त्यसैले ती सबै शक्ति, जो अन्याय र अत्याचारका खिलाफ छन् र सुनौलो भविष्य देख्दै छन्, बोल्न जरुरी छ । प्रश्न गर्न जरुरी छ । भताभुंग हुन लागेको व्यवस्थाका विपक्षमा उभिनुपर्नेछ ।

मैले दिएको अभिव्यक्तिको सन्दर्भमा राज्यविरुद्धको अपराध भनेर अपराधसंहिताको दफा ५८ लाई प्रयोग गरी गिरफ्तार गर्ने प्रपञ्च जसरी रचियो, यो ढल्दै गरेको प्रतिगमनको निसानी हो । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले कैयौँ अधिकारहरू आफूमा निहित गरिसकेका छन् र उनी ती अधिकार प्रयोग गर्न चाहन्छन् । आफूमा असीमित अधिकार केन्द्रित गर्नु र आफ्नो आलोचनामा बोल्ने आवाजलाई मौन बनाउन चाहनु भनेको अन्ततः स्वेच्छाचारी र फासीवादी चरित्र हो । ओलीमा यस्तो चरित्र विकास हुनुमा उनी मात्रै नभएर हामी पनि जिम्मेवार छौँ ।

मैले पटक–पटक भन्ने गरेको कुरा के हो भने केपी ओली व्यक्ति होइनन्, पात्र मात्रै पनि होइनन्, उनी समग्र नेपाली राजनीतिका प्रवृत्ति हुन् । इतिहासमा हामीले एउटा जन्माउने, त्यसलाई फाल्ने अनि फेरि अर्को जन्माउने र अर्को पुस्ताले त्यसलाई पनि फाल्नेतर्फ लाग्नुभन्दा हामीले यसपटकको आन्दोलनबाट यो प्रवृत्तिलाई नै नेपाली राजनीतिको जरैदेखि उखेलौँ । नेपालीको स्वतन्त्रताको, समृद्धिको विकासमा यो प्रवृत्ति त्यस्तो घातक प्रवृत्ति हो, जसले हाम्रो आउने कैयौँ पुस्तालाई दुःख दिन सक्छ । त्यसैले सबै यो प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनमा आउनु पर्नेछ ।

यसपटकको आन्दोलन जवाफदेहिताका लागि, मुलुकका संस्थाहरूका लागि, मानवअधिकारका लागि, लोकतन्त्रका लागि र अन्ततः हाम्रो संविधानको रक्षाका लागि हो । देशलाई फासीवादी अन्धकारको युगमा हेलिनबाट जोगाउन पनि यो आन्दोलनमा लाखौँलाख युवा लाग्नुको विकल्प छैन ।

साभार : नयाँपत्रिका दैनिक ।