बझाङ — लकडाउन लम्बिदै गएपछि दैनिक मजदुरी गरी जिविका चलाउदै आएका हलिया परिवारमा खाद्य संकटको जोखिम बढेको छ । दिनभर साहुको घरमा काम गरी साँझ चुल्हो बाल्ने उनीहरुलाई लकडाउनपछि काम नपाउने चिन्ता छ ।
थलारा गाउँपालिका, सिरेटाको हलिया बस्तीका सेत्या लुहारले तीन सातादेखि काम पाएका छैनन्। उनी खेतीपातीको सिजनमा साहुको काम गर्ने र अरुबेला ज्याला मजदुरी गरी परिवार धान्दै आएका थिए। अलिकति पाखोबारीको कमाइले १० जनाको परिवारलाई तीन महिना खान पुग्दैन। मजदुरी गरेर जोहो गरेको दाल, चामल, गहुँ, नुन, तेल पनि सकिन लागेका छन्।
‘मेरो परिवार ठूलो छ, रासन सकिन लागेको छ, काम पनि पाइँदैन, के खानु, केटाकेटीलाई के खुवाउनु,’ उनी चिन्तित हुँदै भने , ‘साहुलाई ऋण मागांै भने पहिलेकै तिरेको छैनौ उनी भन्छन्, ‘समस्या भएको छ सर।’ उनीसंग साहुको अढाईलाख ऋण छ। विशेषगरी खेतीपातीको सिजन सुरु भएपछि हलिया परिवारमा उत्साह जाग्छ। तर यसपाला उनीहरुलाई त्यो अवसर गुम्ने चिन्ता छ। सिजन सुरु भएपनि बाहिर जान नदिइएकाले साहुले काम लगाउने/नलगाउने कुनै टुगों छैन। खेतीपातीकै सिजनबाट साहुलाई रिझाउने मौका गुमे वर्षभरी भोकमरी खप्नुपर्ने हुन्छ।
सेत्याका छिमेकी ६६ वर्षिया झिमा लुहार र उनकी छोरी कल्पना विकलाई पनि उही पिरलो छ। उनीहरुसित साता दिन पुग्ने चामलबाहेक अरु अन्नपात मौज्दात छैन। भएको चामल पनि साताअघि साहुबाट दुई हजार ऋण लिएर किनेका थिए।
उनीहरुको परिवारलाई अरुबेला समेत छाँक टार्न मुस्किल पर्छ। घरमा खानकै दुखले यसपाली छोराबुहारी कमाइ गर्न भारत पसे। नयाँ वर्षमा घर खर्च पठाउने भनेका थिए। तर पुसमा गएका उनीहरुले राम्ररी काम गर्न नपाउदै कोरोना महामारी फैलियो। लकडाउनले गर्दा एकै कोठामा थुनिएका छन्। बेखर्ची भएर बसेका छन्। ‘भाइबुहारी भित्रका भित्रै छन् अरे, खर्च सकिएर फोनमा रिर्चाज गर्न पाएका छैनौ भन्छन्,’ कल्पनाले भनिन्, ‘हामीपनि यता ऋण काढेर भात खादैछौ, साहुको घरमा बेमौसम छ, गहुँ पाकेको छैन, कोरोनाले गर्दा कसैलाई कसैको घर नजाऊ भनेको छ।’
उनीहरुको कमाइ खाने जग्गा छैन। झुप्रो घर भएपनि दोशा (अर्का) को जग्गा पर्छ। भान्सामा चुल्हो बाल्न साहुकै मुख ताक्नुपर्छ। चारजना साहुको ऋणको ब्याजमाथिको स्याज गरी दुई लाख रुपैया ऋण छ। लकडाउनकै कारण साता अघि पनि ऋण थपियो। ‘हामी सुकुम्बासीलाई हेरिदिने कोही भएन, साहुको काम गर्न पाएनौ भने भोकै हुन्छौ,’ उनीहरुले भने।
कोरोना महामारीको बेला सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकार मार्फत् राहत प्याकेज वितरण गरिरहेको छ। तर, बझाङमा सेत्या र झिमाजस्ता धेरै हलिया परिवार राहतमा अटेका छैनन्। हलिया मुक्ति समाजका लेखापाल रामबहादुर सार्कीका अनुसार जयपृथ्वी नगरपालिकाको डाडाँगाउँमा ४२ हलिया परिवार छन्। जसमध्ये १४ परिवारले मात्रै राहत पाए। अन्य पालिकाहरुमा पनि केही परिवारले मात्रै राहत पाइरहेको बताए। ‘यहाँका सबै हलिया ज्यालादारी गरेरै पेट पाल्ने हुन्, सबैलाई राहत नदिादा छुटेकाहरुले भोकै पर्नुपर्ने भयो,’ उनले भने।
सरकारले हलिया मुक्तिका क्रममा गरेको परिभाषाअनुसार, ‘आफू, आफ्नो परिवार वा पुर्खाले लिएको ऋण वा अरू कसैको जमानी बसेकामा त्यस्तो ऋणको ब्याज चुक्ता गर्न ऋणदाताको कृषि श्रमिकका रूपमा वर्षभरि वा अर्धवार्षिक रूपमा हलिया, हली, गोठालो, बाउसे, खेताला, खलिया, डोलिया र भुण (कमारो) का रूपमा काम गर्ने व्यक्ति’ हलियाभित्र पर्छन्। खासगरी सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर, बझाङ, बाजुरा, डोटी, अछाम, कैलाली, हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेतमा हलिया प्रथाकै रुपमा विद्यमान थियो। बाजेबराजुको पालादेखिको ऋण चुक्ता गर्न नसक्दा उनीहरुले साहुको हलो जोत्दै आएकाहरु छन्।
दशक अघि सरकारले गरेको हलिया मुक्ति कागजमा मात्रै घोषणा भएपछि उनीहरुको अवस्था फेरिएको छैन। जसले गर्दा महामारी, विपद्को बेला उनै हलिया खाद्य संकटको पहिलो सिकार हुने गरेका छन्। लकडाउन बढ्दै जाने, काम नपाउने, सबैले राहत पनि नपाउने हो भने हलिया परिवार भोकमरीको चपेटामा पर्छन्,’ अधिकारकर्मी दिनेश नेपालीले भने।
उनीहरुसंग घर, जग्गा पर्याप्त छैन। गास, बास र कपासको न्युनतम आवश्यकता पुरा गर्न धौधौ पर्छ। तत्कालिन जिल्ला विकास समिति, बझाङले २०७२ मा तयार पारेको ‘दलित प्रोफाइल’ मा १६ सय ८३ जना परिवारसाग आफ्नो घरजग्गा नभएको उल्लेख छ। उनीहरू सबैजसो ‘हलिया’ र ‘खलिया’ छन्। जसले गैरदलित समुदायको हलो जोत्ने, लुगा सिउने, ठेकी बनाउने, छाला र आरनको काम गर्ने र त्यसबापत पाइने खलो (अन्न) का भरमा गुजारा चलाउँछन्।
बझाङका १५ भन्दा बढि गाउँमा बाजेबराजुको पालादेखिको ऋण चुक्ता गर्न नसक्दा साहुको हलो जोत्दै आएकाहरु छन्। तल्कोट गाउँपालिकाको भुलवाडा, ल्वारवाडा, खौला, सुनिकोट, मस्टा गाउँपालिकाको रिलु, मस्टा, भातेखोला, डुग्राकोट, रनाडा, जयपृथ्वी नगरपालिकाको डाँडागाउँ, छयाला, भण्डार, हेमन्तवाडा, रिठापाटा, छविस पाथीभेरा गाउँपालिकाको उदयपुर, झुटेडा, ल्वाडा, ब्यासी र दुर्गाथली गाउँपालिकाको गैरा, थलारा गाउाँलिकाको बिस्खेत, मालुमेला, पारा काट्ने, केदारस्युँ गाउँपालिकाको बागथला, देउरा, भामचौर, भैरवनाथ, बुङगल नगरपालिकाको खिरातडी, पीपलकोट देउलीकोट, खप्तड, छान्ना, गडराय, लामातोला, कालुखेती, पौवागढी, पाटादेवललगायत गाउँका करिब एक हजार दुई सय ‘हलिया’ परिवार छन्। जो लकडाउनले गर्दा खाद्य संकटको जोखिममा छन्।
