शान्ता चाैधरी
सरकारद्वारा प्रस्तावित गुठी विधेयकमा गुठी संस्थानको सट्टामा प्राधिकरणमार्फत व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । किनभने, संस्थान जुन उद्देश्यले गठन भएको हो त्यसमा असफल भयो । आफ्नो जग्गाको लगतसमेत व्यवस्थित गर्न सकेन । प्राधिकरण भयो भने अलि गतिशील हुन्छ कि भन्ने सोचेको हुन सक्छ ।
गुठी विधेयकको दफा २३ र २४ को व्यवस्थाले केही समस्या ल्याएको छ । दफा २३ मा छुट गुठीलाई राजगुठीमा परिणत गर्ने भनिएको छ । यसमा सार्वजनिक गुठी पनि मिसाइएको छ । त्यसले समस्या भयो । दफा २४ मा गुठीयारको अधिकार स्वतः समाप्त हुने भनेर लेखिएको छ ।
यो छुट गुठीको हकमा हो । निजी गुठीको हकमा हैन । निजी गुठीको हकमा छुट्टै व्यवस्था छ । दफा २४ मा छुट भनेर अगाडि राखेको भए हुन्थ्यो तर नराख्दा शंका गर्ने ठाउँ रह्यो । यसलाई संशोधन गरेर सल्टाउनुपर्छ ।
गुठीको मर्म बाहिर जान नदिन विद्वत् सभा गठन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । गुठीसम्बन्धी प्राचीन रीतिस्थिति, धर्म र संस्कृतिसम्बन्धी नीति, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विधि परम्परा आदि विषयमा सुझाव दिने गरी पनि सोचिएको छ । काठमाडौंलगायत सबै क्षेत्रका गुठीको व्यवस्थापन हुनुपर्छ । समुदायले व्यवस्थापन गर्दै आएको गुठीलाई यसैगरी चल्न दिनुपर्छ र सकेको मद्दत गर्नुपर्छ । यो हाम्रो सम्पत्ति हो ।
किसानले खेती नगरेको जग्गा पनि संरक्षण गर्नुपर्छ । खेती गरेको जग्गामा किसानलाई मोहियानी हक दिनुपर्छ । र, बाँकी आधा जग्गा पनि सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हुँदा त्यसको व्यवस्थापन किसानले नै उचित तरिकाले गर्छन् । त्यसैले किसानलाई नै जग्गा जिम्मा दिनुपर्छ । किसानले खेती नगरेको जग्गाको पनि संरक्षण गर्नुपर्छ ।
संविधानको व्यवस्थाले गुठीको मूलभूत मान्यतामा असर नपर्नेगरी किसानको पनि हितमा गर्छ भन्ने हो । संविधानले यसो भनेपछि किसानले खेती गरेर कुत मात्र बुझाउने भनेको त हैन होला । किसानलाई पनि केही न्याय दिनुपर्ने होला ।
काठमाडौंका अधिकांश गुठी निजी गुठी हुन् । निजी गुठीसम्बन्धी व्यवस्था दफा ६३ मा गरिएको छ । जहाँ दुई तिहाइ गुठियारले अनुरोध गरेमा, सात पुस्तासम्म गुठियारको हकवाला नभएमा मात्र निजी गुठीलाई राजगुठीमा परिणत गर्ने अनि सात पुस्तासम्म गुठी चलाउने गुठियार नभएमा मात्र सार्वजनिक गुठीमा परिणत गराउने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
अधीनस्थ गुठी किसानले खेती गर्दै आएको जग्गा हो । यसमा मोही लाग्ने व्यवस्था छ । मोहीबाहेकको जग्गा किसानले किन्ने गरी गरेको व्यवस्था मनासिब छ । जग्गा खोसेर, लुटेर खाएको जसरी चित्रण गर्नु भएन । किसानले जोतेको जग्गा जबर्जस्ती गुठीमा राखिएको छ । पूर्जा वितरण भइसकेको जग्गा खोसेर गुठी भनेर लेखिएको छ । किसानलाई त अन्याय भयो ।
कान्तिपुर दैनिकबाट साभार ।
