फेरी अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसिसि )को चर्चा

अधिवक्ता दल बहादुर धामी

पृष्ठभुमि  : अघिल्लो बर्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक कलहको मुख्य कारण मध्येको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एससिसि) परियोजना पनि एक थियो । त्यस परियोजनालाई पुर्व प्रधानमन्त्री तथा तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)अध्यक्ष केपि ओली पास गराउने लाईनमा थिए भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगाएतका नेताहरु यथास्थितिमा पास गराउनु हुदैन भन्ने लाईनमा थिए ।त्यो भन्दा अघि पनि एमसिसि परियोजनालाई नेपालको राजनीतिमा दुईधार भएकै कारण संसदबाट पास गराउन सकिएको थिएन ।तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराको पालामा संसद सचिवालयमा एमसिसि दर्ता भए पनि प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश नगरेका कारण प्रकृया अगाडी बढेको थिएन । हाल यस सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभाको वेवसाइड https://hr.parliament.gov.np)मा विधेयकहरु अन्तरगत सन्धी सम्झौताको अवस्था शिर्षकमा अधिवेशन ४, मिति २०७६।३।३०, दर्ता नं। १ मा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुलाई वितरण गरिएको भनेर राखिएको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको पालामा २०७४ भाद्र २९ मा नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिका सरकारको तर्फबाट एमसिसिका कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी।नाशले हस्ताक्षर गरिएको परियोजना ४ वर्ष अघि देखि नेपालमा शुरु भए पनि संसदबाट पारित गरिनु पर्ने शर्तका कारण परियोजना कार्यान्वयनका आउन सकेको छैन । शर्तमा नेपालले व्यहोर्नु पर्ने रकम मध्ये करोडौं अमेरिकी डलर रकम खर्च भैसकेको भनिएको छ । केपि ओलीले यस परियोजनालाई पास गराउन निकै प्रयास गरे पनि आफ्नै पार्टीको आन्तरिक कलहका कारण संसदबाट पास गराउन सकेनन् । फेरि एक पटक एमसिसि चर्चामा आउँदैछ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्रीमा शेर बहादुर देउवा निर्वाचितका भएसंगै एमसिसि परियोजना फेरि एक पटक चर्चामा आएको छ । प्रधानमन्त्रीका नजिकका भनेर निचिएका एमसिसि सम्झौतामा हस्ताक्षरकर्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई कानुन मन्त्री बनाईएको छ भने एमसिसि यथास्थितिमा पास हुनुहुदैन भन्ने लाईनमा रहेका सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डको तर्फबाट एमसिसिका कट्टर विरोधीको रुपमा चिनिएका माओवादी नेताद्वय जनार्दन शर्मालाई अर्थ मन्त्री र पम्फा भुसाललाई उर्जा मन्त्री बनाईएको छ । एमसिसि यथास्थितिमा पास हुनुपर्छ भन्ने र गरिनु हुदैन भन्नेहरुका दोसाँधमा एमसिसिको भविश्य रहेको विश्लेषकहरुको बुझाई छ ।
एमसिसि के हो ?
कुनै सार्वजनिक जानकारी विना हस्ताक्षर गरिएको एमसिसि सम्झौता शुरुका दिनमा इण्डो प्यासेफिक इस्ट्राटेजी अन्तरगत हो कि होइन भन्ने बारेमा विवाद भए पनि अझै यो सम्झौता के कुन प्रयोजनका लागि नेपालमा लागु भएको हो ठोकुवा गर्न सकिएको छैन । यसको समर्थन गर्नेहरुले इण्डो प्यासेफिक इस्ट्राटेजी अन्तरगत होइन भन्ने र विरोध गर्नेहरुले इण्डो प्यासेफिक इस्ट्राटेजी अन्तरगत हो भन्ने विचार व्यक्त गरिरहेका छन् । त्यसैगरि सम्झौतामा भएका शर्तहरु हेर्दा सबै शर्तहरु नेपालले मान्नु पर्ने तर अमेरिकाले कुनै पनि शर्त मान्न बाध्य हुनु नपर्ने भएकोले यो सम्झौता नेपालको हितमा नभएको भन्नेहरुको मत नेपालमा बढि छ ।

यस सम्झौतामा दुई देशका प्रतिनिधि विच हस्ताक्षर भए पछि अमेरिकी राजदुताबासका अधिकारीले नै एमसिसि इण्डो प्यासेफिक इस्ट्राटेजी अन्तरगत कै एक परियोजना भएको भनेका र सो अघि सन् २०१९, मे महिनामा नेपाल भ्रमणको क्रममा एमसिसिका एक्टिङ डेपुटि एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी डेविड जे।रान्चले पनि एमसिसि नेपालको पुर्वाधार विकासको आवश्यकताका साथै क्षेत्रिय सम्बन्धका लागि पनि महत्वपुर्ण हुनेछ किनभने यसले हाम्रो लक्ष बमोजिम इण्डो प्यासेफिक इस्ट्राटेजीको क्षेत्रिय सम्बन्ध गर्ने उद्धेश्य पनि पुरा गर्नेछ भनि आफ्नो धारणा राखेका थिए । त्यसैगरि अहिले पनि एमसिसिको वेभसाइड www.mcc.gov मा नेपाल कम्प्याक्ट शिर्षकमा लेखिएको व्यहोरा हेर्दा पनि “यो परियोजनाले गरिवी निवारण लगाएत क्षेत्रिय सुरक्षालाई सहयोग गर्नेछ” भनिएको छ । यसबाट पनि एमसिसिले एशिया प्यासेफिक क्षेत्रमा सुरक्षाको मामिलामा पनि काम गर्ने रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
एमसिसि परियोजनाले नेपाल हुने परिवर्तन  :
आजभोलि एकाविहानै देखि प्राय सबै समाचार माध्यामहरुबाट एमसिसि परियोजनाको बारेमा ूदेशमा सबैले रोजगारी पाउछन् विदेश जानु पर्दैनू भन्ने विज्ञापन सुनिन्छ । यस परियोजनाको कार्यक्षेत्र काठमाण्डौको उत्तरपुर्व पर्ने लप्सिफेदी देखि काठमाण्डौको पश्चिममा पर्ने रातामाटेसम्म, रातामाटदेखि काठमाण्डौको दक्षिणमा पर्ने हेटौंडासम्म, रातामाटे देखि पश्चिममा दमौलीसम्म, दमौली देखि दक्षिणमा बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतीय सिमासम्म विजुली प्रशारण लाईन विस्तार हुने र पुर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा ३०५ कि।मि। सडक मर्मत गर्ने र परियोजनाबाट ५० लाख घरधुरी ९२ करोड ३० लाख जनसंख्या० लाभग्राही हुने सम्झौतामा लेखिएको छ । तर नेपालमा हालसम्म दुई देशिय ट्रान्समिसन लाईन नभएकोमा यस परियोजनाले बुटबल गोरखपुर लाईन बनाउने भनिएको बाहेक ठुलो परिवर्तन हुने केहि देखिदैन । एमसिसि परियोजना नेपालमा आर्थिक तथा विकासका लागि लागु गरिएको भनिए पनि सबै क्षेत्रलाई यसले समेटेको देखिदैन । यो परियोजनाले यातायात र उर्जामा निकै पछाडी रहेका सुदुरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशलाई छोएको पनि छैन ।
एमसिसि सम्झौताका विवादित प्रावधानहरु  :
एमसिसि सम्झौता एक पक्षिय देखिन्छ । अमेरिकाले कुनै शर्त मान्नु पर्ने देखिदैन । देहायका केहि शर्तहरु लगाएत अन्य थुप्रै विभेदकारी व्यवस्थाहरु सम्झौतामा लेखिएका छन् ।
सम्पुर्ण सम्झौता परिपालना गर्नु पर्ने दायित्व नेपालको मात्र देखिन्छ । ५०० मिलियम डलर अमेरिकाले सम्झौताका लागि अनुदान दिने भनिए पनि सम्झौताको धारा २।१ मा रु।४५,९५,००,०००। अमेरिकी डलर भन्दा बढि नहुने गरि र धारा २।२ मा ४,०५,००,०००। डलर भन्दा बढि नहुने गरि दुईवटा शिर्षकमा रकम सहयोग हुने भनिएको छ ।
धारा २।४ मा भुक्तानी प्रकृयाको बारेमा हेर्दा एमसिसिलाई भुक्तानी प्रकृया चित्त नबुझेमा सिधै यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित बस्तु, कार्य वा सेवाको प्रदायकलाई प्रत्यक्ष भुक्तानी गरि दिइनेछ ।
धारा २।५ मा यस परियोजनाबाट आउने व्याज वा अन्य कुनै पनि आय आर्जन भएमा त्यो सबै नाफा नेपाल सरकारले एमसिसिलाई भुक्तानी दिने वा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ ।
धारा २।८ मा यस परियोजनालाई नेपाल सरकारको कुनै पनि कर कानुनले समेट्ने छैन । सम्पुर्ण कर अमेरिकी कानुन बमोजिम एमसिसिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । कार्यान्वयन गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिने भनिए पनि सम्झौतामा त्यसको लगाम आफ्नो हातमा राखेको देखिन्छ ।
धारा ३।८ मा एमसिसि लेखा परिक्षण निर्देशिका बमोजिम छनौट गरिएको अमेरिका अवस्थित मान्यता प्राप्त सार्वजनिक लेखाकंन गर्ने फर्मबाट लेखा परिक्षण हुने सुनिश्चितता गर्दछ भनिएको छ । अमेरिकी लेखापरिक्षकबाट भएको लेखा परिक्षणको आधारमा एमसिसि नेपालको लेखा परिक्षण गर्न महालेखा परिक्षकको कार्यालयबाट गर्नमा कुनै बाधा पर्नेछैन भनिएको छ अर्थात अमेरिकी लेखा परिक्षकबाट परिक्षण भैसकेपछि नेपालको महालेखा परिक्षकबाट पनि लेखा परिक्षण गर्न सकिने देखिन्छ ।
धारा ५९१०९क०मा एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पुर्व सुचना दिई पुर्णरुपमा विना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ भनिए पनि सोहि हरफको अर्को थप व्याक्यांशमा एमसिसिले नेपाल सरकारलाई ३० दिनको लिखित पुर्व सुचना दिई आंशिक रुपमा विना कुनै कारण यो सम्झौता वा एमसिसि वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्नसक्नेछ भनिएको छ जो सरासर प्रचलित करार वा सम्झौताको विपरित रहेको छ ।
त्यसैगरि अझ सबै भन्दा महत्वपुर्ण कुरा धारा ५।५ मा नेपाल सरकारका यस दफा तथा दफा २।७, २।८, ३।२९च०, ३।७, ५।२, ५।३, ५।४ तथा ६।४ अन्तरगतका जिम्मेवारीहरु प्रस्तुत सम्झौताको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्य पछि पनि कायम रहिरहनेछन् भनिएको छ ।
सम्झौताको धारा ६।८ को व्यवस्था हेर्दा यस परियोजना नेपालमा लागु हुदाका बखत परियोजनाका कारणबाट हुनसक्ने कुनै पनि दुर्घटना, क्रियाकलाप, हानीमा यस परियोजनामा काम गर्ने पदाधिकारी कर्मचारी अमेरिकी नागरिकलाई पुर्ण उन्मुक्ति दिइएको छ ।
नेपाल सरकारले एमसिसि, अमेरिकी सरकारका कुनै वर्तमान वा निर्वतमान अधिकारी वा कर्मचारी विरुद्द प्रस्तुत सम्झौता अन्तरगतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि हानी, नोक्सानी चोटपटक वा मृत्य सम्बन्धी कुनै वा सम्पुर्ण दावीहरु परित्याग गरेको छ । नेपाल सरकारले उल्लेखित कुनै पनि निकायका विरुद्द त्यस्तो हानी नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्युका सम्बन्धमा कुनै प्रकारको दावी वा कानुनी प्रकृया अबलम्बन नगर्ने कुरामा सहमति जनाएकोछ ।
– प्रस्तुत सम्झौता अन्तरगतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि हानी वा दावीका सम्बन्धमा एमसिसि तथा अमेरिकी कुनै पनि वर्तमान वा भुतपुर्व अधिकारी वा कर्मचारीहरु नेपालका कुनै पनि अदालत तथा न्यायधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त रहने छन् भनि नेपाल सरकार सहमत हुनुपर्ने भनिएकोछ । अन्य कुनै व्यहोरा नहेरि यदि एमसिसि परियोजनामा काम गर्ने अमेरिकी नागरिकले नेपाली महिलालाई जबरजस्ती करणी गर्यो, बालयौनदुराचार गर्यो, कुनै सवारी साधन दुर्घटना गरायो भने त्यो व्यक्तिलाई नेपालमा मुद्दा चलाउन नपाउने त्यो अपराधीले नेपाली कानुनबाट सहजै उन्मुक्ती पाउने गरि यो सम्झौताको अर्थ लगाउन सकिने देखिन्छ ।
धारा ७।१ मा प्रस्तुत सम्झौता लागु भएपश्चात सम्झौता र नेपाल कानुनको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुने भन्ने पक्षहरुको बुझाई छ भनिएको छ ।
सम्झौताको अनुसुचि १९ख० मा यो परियोजना लागु गर्नका लागि विभिन्न पक्षहरु मध्ये भारत सरकारसंग समेत छलफल गरेर मात्र यो परियोजनाको पहिचान गरिएको भनिएको छ जुन परियोजनाको साझेदार भारत होइन तर उससंग छलफल गरिनुले यो सम्झौता दुईपक्षिय हो कि त्रिपक्षीय हो शंका देखिन्छ तर पनि एमसिसि परियोजना अन्तरगतको अन्तराष्ट्रिय ट्रान्समिसन प्रशारण लाईनका बारेमा भारतसंग छलफल भै उसले सहमति दिईसकेको भनिएको छ । भोलि कुनै पनि बेला भारतले यस सम्झौता बमोजिम दुईदेशिय ट्रान्समिशन लाईन बनाउन दिएन भने त्यसको परिणाम के हुने अन्योल छ ।
विद्युत प्रशारण लाईनको कुरा गर्ने हो भने पनि काठमाण्डौको उत्तरपुर्वमा पर्ने लप्सिफेदीदेखि काठमाण्डौको पश्चिममा पर्ने रातामाटेसम्म, रातामाटे देखि काठमाण्डौको दक्षिणमा पर्ने हेटौंडासम्म, रातमाटेदेखि पश्चिममा दमौलीसम्म, दमौलीदेखि दक्षिण पश्चिम बुटवलसम्म र बुटबल देखि भारतीय सिमासम्म डबल सर्किट ४०० किलोभोल्टको लगभग ३०० कि।मि प्रशारण लाइन निर्माणमा यो रकम प्रयोग गर्ने भनिएकोछ ।
विद्युत उत्पादनमा पछाडि परेको तर निकै सम्भावना भएको सुदुरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा यो परियोजना लागु हुने छैन । १ नं प्रदेश र २ नं प्रदेशमा पनि यो परियोजना लागु हुने देखिदैन।
अनुसुचि ५९क० को व्यवस्था हेर्दा विद्युत प्रशारण लाईनका लागि बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइनको हकमा भारत सरकारसंग पुर्व सहमति लिनुपर्ने देखिए पनि समग्र परियोजनाका कार्यहरुका लागि भारत सरकारको पुर्व सहमति लिनुपर्ने भनि एमसिसिले भन्यो भने होइन भनि नेपाल सरकारले प्रतिवाद गर्नसक्ने अवस्था देखिदैन ।
– एमसिसि मुल सम्झौता बाहेक करिब १२ वटा सह(सम्झौताहरु भएको भनिएको छ तर तिनीहरुलाई कहि पनि सार्वजनिक गरिएका छैनन् । तत्कालिन नेकपाको कार्यदलले विस्तृत अध्ययन गरि पेस गरिएको प्रतिवेदन कहाँ कस्तो अवस्थामा छ त्यसबारेमा कोहि कसैलाई थाहा छैन् । पार्टीको आन्तरिक छलफलका लागि पार्टीले बनाएको कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरि पार्टीलाई बुझाएको र त्यस प्रतिवेदनले सरकारी कागजातको रुप धारण गरेको छैन । एमसिसि मुल सम्झौताका अतिरिक्त अन्य १२ वटा अरु सम्झौताहरु भएका छन् र ति मध्ये कतिपय सम्झौताहरु सार्वजनिक समेत गरिएका छैनन् । एमसिसि सम्झौता कार्यान्वयन गर्नका लागि अर्को सम्झौता भैसकेको छ भनिएको छ जुन कुरा संसदमा पनि उठिसकेको छ ।
समाधानको बाटो  :
महाकाली सन्धीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउने बेलाको आपसी विवादका कारण तत्कालिन नेकपा एमाले पार्टी फुटेको ईतिहास छ । त्यसै गरि कोशी,गण्डक सम्झौता गर्ने नेपाली काग्रेस पार्टी पनि अहिले ति सम्झौता असमान भएका थिए भनि महसुस गरिरहेको देखिन्छ भने महाकाली सन्धीले देशलाई कायापलट हुन्छ भनि दावी गर्ने नेकपा एमालेका नेताहरुले आज कमजोरी भएको महसुस गरिरहेका छन् । देशको राष्ट्रियताको सवालमा यस सम्झौतालाई यथास्थितिमा पास गर्ने कि देशको हितका लागि सम्झौता संशोधन गराएर मात्र पास गराउने भन्ने राष्ट्रिय सहमतीको आवश्यकता देखिन्छ । यो परियोजनालाई लागु गर्नै हुदैन भनेर प्राय कुनै पनि राजनीतिक दलले भनेका छैनन् तर यसलाई यथास्थितिमा लागु गर्नुपर्छ वा संशोधन गरेर मात्र लागु गरिनुपर्छ भनि यो परियोजनाका कारणले एक आपसमा तिक्तता गरि पक्षविपक्ष हुनु भन्दा पनि देशको हितमा नभएका बुँदाहरुलाई संशोधन गरेर सकेसम्म सबै प्रदेशमा काम गर्ने गरि क्षेत्र विस्तार समेत गरेर मात्र एमसिसिलाई संसदबाट अनुमोदन गरिनु पर्छ भन्नेमा सबै एकमत हुनु बुद्दिमत्ता हुन्छ । साथै अन्य १२ वटा सम्झौताहरु गरिएका भनिएको छ तिनीहरुलाई तत्काल सार्वजनिक गरि तिनीहरुलाई पनि संसदमा पेश गरिनुपर्छ र देशहित विपरित भए तत्काल रद्द गर्ने वा संशोधन गर्न करारीय पक्ष एमसिसिलाई प्रष्ट रुपमा भन्नु पर्छ ।
स्वयं नेपाली काग्रेसले पनि यस सम्झौतालाई यथास्थितिमा पास गराउन लाग्नुहुदैन ।अन्य सहसम्झौताहरु के कुन प्रयोजनका लागि भएका छन् तिनीहरुलाई तत्काल सार्वजनिक गरिनुपर्छ । सत्तासाझेदार नेकपा ९माओवादी केन्द्र० र नेकपा एमाले कै माधव नेपाल समुह जो यस अघि यस सम्झौताका विरुद्द एक भएर विरोध गरिरहेकोमा आजका दिनमा सत्ताका लागि आँखा चिम्लेर ल्याप्चे लगाउछन् भने नैतिकता नभएकाहरुको राष्ट्रघाती झुण्ड प्रमाणित हुनेछन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले एमसिसिलाई यथास्थितिमा होईन नेपालको हितमा हुने गरि विभेदकारी बुँदाहरुलाई संशोधन गरेर देशहितमा संसदबाट राष्ट्रिय सहमतिका साथ अनुमोदन गराउन साथ दिनुपर्छ । अन्यथा यसलाई रिजेक्ट गर्न कुनै कन्चुस्याँई गर्नुहुदैन ।